डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ाने पर निर्णय शीघ्र

सरकार राजकोषीय घाटा कम करने के लिए तमाम विकल्पों पर ध्यान दे रही है। साथ ही सियासी नफा-नुकसान को देखते हुए रसोई गैस की संख्या बढ़ाने की संभावनाएं भी तलाशी जा रही है। हालांकि सरकार के भीतर ईंधन मूल्य वृद्धि पर पूरी तरह से सहमति अभी नहीं बन सकी है। हालांकि सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति जल्द इस मामले पर निर्णय ले सकती है।

माना जा रहा है कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर डीजल और एलपीजी की बिक्री से सरकार को मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 1,60,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसलिए डीजल के दाम चार रुपये प्रति लीटर और रसोई गैस 100 रुपये प्रति सिलेंडर तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, केरोसिन की कीमत भी दो रुपये प्रति लीटर तक बढ़ने की संभावना है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि रियायती रसोई गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाने पर वित्त मंत्रालय सहमत नहीं है। वित्त मंत्रालय ने साफ कहा है कि अतिरिक्त सब्सिडी बोझ को सरकार उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर रसोई गैस सिलेंडर की संख्या बढ़ाने का विकल्प तलाशा गया है।