ATM के इस्तेमाल पर कटेंगे कितने रुपए?
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एटीएम के इस्तेमाल पर ग्राहकों से ली जाने वाली फीस में बढ़ोतरी को लेकर बैंकों में मतभेद हो गया है। कुछ बैंक फीस बढ़ोतरी का समर्थन कर रहे हैं।
दूसरी ओर कई बैंक अपने ही बैंक का एटीएम इस्तेमाल करने पर मुफ्त ट्रांजैक्शन को सीमित करने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।
बीते वर्ष नवंबर में बंगलूरू में कॉरपोरेशन बैंक के एटीएम में एक महिला पर हुए जानलेवा हमले के बाद से ही बैंक फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिससे कि वह गार्ड आदि के जरिए एटीएम की सुरक्षा बढ़ा सकें।
सूत्रों के अनुसार फीस में बढ़ोतरी को लेकर आम सहमति न बन पाने के कारण, बैंक नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने जा रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी छह बैंकों की एक समिति को दी गई है।
फीस का नया फार्मूला होगा तय
समिति में भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ फीस का नया फार्मूला तय किया जाएगा। इसके पहले बीते मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के सामने बैंकों की समिति ने एटीएम फीस में बदलाव को लेकर एक प्रस्तुति भी दी है। इसके बाद अब अगले हफ्ते समिति की एनपीसीआई के साथ फिर बैठक होगी।
समिति में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कई बैंक अपने ही ग्राहक से एटीएम इस्तेमाल करने पर फीस लिए जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।
पहले प्रस्ताव में यह शामिल था कि बैंक अपने ही ग्राहक से पांच ट्रांजैक्शन के बाद एटीएम का इस्तेमाल करने पर फीस ले सकते हैं, जबकि अभी यह सुविधा मुफ्त मिलती है। अभी दूसरे बैंक का एटीएम पांच बार से ज्यादा इस्तेमाल करने पर ग्राहक को 20 रुपये देने पड़ते हैं।
दूसरे एटीएम का बढ़ेगा शुल्क!
अधिकारी के अनुसार इसके अलावा जब बैंक का ग्राहक दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करता है, तो बैंक को 15 रुपये फीस दूसरे बैंक को देनी पड़ती है।
नए प्रस्ताव में 15 रुपये को बढ़ाकर 18 रुपये करने की बात है, जिस पर भी बैंकों में आम सहमति नहीं बनी है।
हाल ही में वित्त मंत्रालय भी अपने ही ग्राहकों से फीस लेने के प्रस्ताव का विरोध कर चुका है।
ऐसे में अब छह बैंकों की समिति नए सिरे से प्रस्ताव तैयार कर फीस बढ़ाने का फार्मूला तैयार करेगी। इसके बाद आरबीआई के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।