ग्राहकों को मिलेगी रसोई गैस पर सब्सिडी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रसोई गैस सब्सिडी का पैसा सीधे ग्राहकों के खातों में पहुंचाने की योजना एक बार फिर शुरू हो सकती है। मोदी सरकार एलपीजी सब्सिडी के सीधे भुगतान के पक्ष में है लेकिन इस बार योजना को पूरी तैयारी के साथ लागू किया जाएगा।
डीबीटीएल की समीक्षा के लिए बनी विशेषज्ञ समिति ने भी शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंप दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेंद्र प्रधान ने अमर उजाला को बताया कि सरकार सैद्धांतिक तौर पर सुधार, तकनीक की मदद से बेहतर गवर्नेंस और पारदर्शिता की पक्षधर है।
राजस्थान और गोवा में एलपीजी सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयोग सफल रहे हैं। लेकिन जिस तरह यूपीए सरकार ने आधी-अधूरी तैयारियों के साथ यह योजना शुरू की थी, वह गलती हम नहीं दोहराएंगे। प्रधान ने बताया कि डीबीटीएल पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट आई है। इसके सुझावों पर विचार करने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लगाई थी आधार कार्ड की अनिवार्यता पर रोक
जून, 2013 से यूपीए सरकार ने आधार कार्ड से जुड़े बैंक खातों में एलपीजी सब्सिडी पहुंचाने की योजना शुरू की थी। लेकिन तमाम शिकायतों के बाद यह योजना बीच में ही रोकनी पड़ी।
उधर, सरकारी सेवाओं के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पूरी योजना ही खटाई में पड़ चुकी है।
पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मोदी सरकार आधार को अनिवार्य बनाए बगैर गैस सब्सिडी के सीधे भुगतान की नई योजना शुरू कर सकती है। लेकिन इसके लिए अधिकांश एलपीजी ग्राहकों तक बैंकों की पहुंच होने का इंतजार करना पड़ेगा।
गैस कीमतों पर नए सिरे से विचार
प्राकृतिक गैस की नई कीमतें लागू करने के मुद्दे पर मोदी सरकार नए सिरे से विचार कर सकती है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि इस मामले पर वित्त और कानून मंत्रालय से विचार-विमर्श किया जाएगा।
मंत्रालय प्राकृतिक गैस की कीमतों को लेकर एक नई नीति बनाने की तैयारी भी कर रहा है। महंगाई घटाने के पीएम के एजेंडे को देखते हुए मंत्री भी आम आदमी को राहत पहुंचाने की कोशिशों में हैं।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि एलपीजी और केरोसिन की जन आपूर्ति में सुधार पर वह खास ध्यान देंगे। उन्होंने सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 12 से घटाने की अटकलों को खारिज किया है।
