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बजट में राहत की राह देखता रहा आम आदमी
नई दिल्ली/ब्यूरो
Updated Thu, 28 Feb 2013 11:43 PM IST
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महंगाई से जूझ रहे आम उपभोक्ता के लिए वित्त मंत्री पी. चिदंबरम का 2013-14 का बजट राहत देने वाला नहीं रहा है। साबुन, तेल, टूथ पेस्ट जैसे एफएमसीजी उत्पादों के साथ टीवी, फ्रिज एसी जैसी घरेलू जरूरत की चीजों के दामों में कोई कमी नहीं की गई।
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इसके उलट आम आदमी के लिए एसी रेस्टोरेंट में खाना-पीना, स्मार्टफोन खरीदना, सेट टॉप बॉक्स खरीदना महंगा जरूर कर दिया गया। सिगरेट, सिगार पर 18 फीसदी तक उत्पाद शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ ही लग्जरी बाइक और एसयूवी गाडियों का शौक महंगा होने वाला है।
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हां, उपभोक्ता के लिए अच्छी खबर यह है कि रेडीमेड कपड़े, हाथ से बने कॉरपेट, जूट और नारियल के रेशे से बने टेक्सटाइल फ्लोर आदि नए वित्त वर्ष से सस्ते हो जाएंगे। लेकिन कच्चा रेशम महंगा हो गया है। हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल के कलपुर्जों में मिलने वाली विशेष छूट साल मार्च 2015 तक जारी रहेगी।
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कर छूट के तहत रत्न और कीमती पत्थरों पर सीमा शुल्क 10 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी, कॉटन के बने गारमेंट पर शून्य फीसदी उत्पाद शुल्क कर दिया गया है। इसी तरह सेट टॉप बॉक्स पर सीमा शुल्क 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। कच्चे रेशम पर सीमा शुल्क 5 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किया गया है।
सोने का खास तौर से शौक रखने वाली महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। अब वह विदेशों से ज्यादा सोना बिना कोई ड्यटी दिए ला सकेंगी। नए प्रावधान के तहत महिलाएं एक लाख रुपये तक का और पुरुष 50 हजार रुपये तक का ड्यूटी फ्री सोना ला सकेंगे।
वित्त मंत्री ने महंगी गाड़ियों की तरह महंगे घरों का शौक रखने वालों के लिए भी महंगाई और बढ़ा दी है। नए वित्त वर्ष से 2000 वर्ग फुट या उससे ज्यादा के क्षेत्र में बने घर या फ्लैट या फिर ऐसे घर या प्लैट जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें अब सर्विस टैक्स में मिलने वाली छूट घट गई है।
नए प्रावधान के तहत इस तरह के घरों पर अब 75 फीसदी की जगह 70 फीसदी ही छूट मिलेगी। 50 लाख से ज्यादा कीमत की प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर एक फीसदी टीडीएस लगेगा। इसी तरह आप अपने घर में संगमरमर लगाना चाहते हैं तो वह भी आपको अब महंगा पड़ेगा।
संगमरमर पर लगने वाला उत्पाद शुल्क प्रति वर्ग फुट 30 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दिया गया है। कुल मिलकार इस बजट में शौकीन लोगों की जेब ढीली करने के प्रावधान कर दिए गए हैं। इसके तहत दो हजार रुपये से ज्यादा की कीमत वाले मोबाइल फोन पर अब छह फीसदी उत्पाद शुल्क लगेगा। सिनेमा हाल में दिखाई जाने वाली वोकेशनल कोर्स से सर्विस टैक्स हटा दिया गया है।
मोबाइल
6 अरब से ज्यादा लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में। (2011)
1 अरब से ज्यादा सेलफोन उपभोक्ताओं के साथ चीन दुनिया में नंबर वन है। (जून 2012)
90 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं भारत में। भारत दूसरी पोजीशन पर। (अक्तूबर 2012)
32 करोड़ से ज्यादा मोबाइल उपभोक्ता हैं अमेरिका में। (जून 2012)
कारें व अन्य वाहन
8 करोड़ कार व अन्य पैसेंजर-कॉमर्शियल वाहन पूरी दुनिया में बनाए गए 2011 के दौरान।
1.8 करोड़ गाड़ियां बनाकर चीन पहले पहले स्थान पर रहा।
86 लाख--- अमेरिका----दूसरा
83 लाख--- जापान-------तीसरा
39 लाख---- भारत-----छठा
ज्वैलरी
--100000 रुपये तक की ड्यूटी फ्री ज्वैलरी महिलाएं विदेशों से ला सकेंगी जबकि पुरुषों के लिए ये सीमा 50 हजार रुपये होगी।
--2 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी मूल्यावन रत्नों और नगों के आयात पर। इससे पहले ये दर 10 फीसदी थी।
--750 टन सोना भारत में 2012 में आयात किया गया जबकि माना जाता है कि 200 टन सोना अघोषित तौर पर देश में आया।
वाहन
2015 के मार्च महीने तक ईको फ्रेंडली वाहनों के चुनिंदा पुर्जों पर रियायत जारी रहेगी। 2012-13 के बजट में हाईब्रिड वाहनों के कुछ पुर्जों पर एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर छह प्रतिशत की गई थी। साथ ही बिजली से चलने वालनों में लगने वाली लीथियन आयन बैटरी पर भी एक्साइज ड्यूटी 10 से घटाकर छह फीसदी की गई थी।
800 सीसी की इंपोर्टेड मोटरसाइकिल पर सीमा शुल्क 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत और इंपोर्टेड कारों पर सीमा शुल्क सौ फीसदी करने का प्रस्ताव है। इसी तरह याट खरीदने पर अब 10 के बजाय 25 फीसदी सीमा शुल्क देना होगा।
4.5 लाख स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (एसयूवी) की बिक्री हुई अप्रैल से जनवरी 2013 तक जो कि सेगमेंट में 57 फीसदी की बढ़ोतरी है। इससे ठीक पहले के वित्त वर्ष में 2.88 लाख एसयूवी की बिक्री हुई थी।
3000 से ज्यादा विदेशी कारें हर साल भारत में इंपोर्ट की जाती हैं। इन पर अब इंपोर्ट ड्यूटी 75 प्रतिशत से बढ़ाकर सौ फीसदी कर दी गई है।
मनोरंजन
294 शहरों में निजी एफएम रेडियो पहुंचाया जाएगा। 2013-14 में 839 नए एफएम रेडियो स्टेशनों की नीलामी की जाएगी। इसके बाद एक लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी शहरों में एफएम की पहुंच हो जाएगी।
यूनानी, आयुर्वेद, सिद्धा, होम्योपैथी के ब्रांडेड मलहमों और दवाओं के साथ बायोकैमिक दवाओं में एमआरपी आधारित मूल्य निर्धारण किया जाएगा। इन पर 35 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।