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कोल ब्लॉक नीलामी के चलते महंगी नहीं होगी बिजली
नई दिल्ली/ ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2014 09:22 PM IST
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कोयला ब्लॉक की नीलामी से बिजली की दरें प्रभावित नहीं होने दी जाएंगी। कोयला मंत्रालय इस प्रकार की प्रणाली विकसित करने में जुटा है कि ब्लॉक की नीलामी के दौरान एक सीमा तक की बोली के बाद की कीमतों का भार कंपनी को खुद ही वहन करना होगा। नीलामी के दौरान बोली अधिक होने पर कोयले की कीमत अधिक होगी और इससे बिजली की लागत बढ़ेगी, जिसका भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।
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इस मामले में कोयला सचिव अनिल स्वरूप ने बुधवार को कहा कि कहीं न कहीं एक सीमा तय की जा सकती है। यह सीमा (कैप) कोयला ब्लॉक की नीलामी के दौरान लगाई जाने वाली बोली के लिए हो सकती है या बिजली की दरों के लिए।
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स्वरूप ने बताया कि कोयला मंत्रालय 22 दिसंबर से कोयला ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया शुरू कर देगा। नीलामी की प्रक्रिया 31 मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर में 204 कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द कर दिया था। इनमें से 74 ब्लॉक को आवंटित और नीलाम करने की प्रक्रिया 22 दिसंबर से शुरू होगी। इनमें से 42 कोयला ब्लॉक पहले से उत्पादन में है, जिनकी उत्पादन क्षमता सालाना 9 करोड़ टन है। वहीं, उत्पादन के लिए तैयार 32 कोल ब्लॉकों की उत्पादन क्षमता सालाना 12 करोड़ टन बताई जा रही है।
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स्वरूप ने बताया कि कुल 74 में से कितने ब्लॉक नीलामी में जाएंगे और कितने आवंटन में, यह तय किया जाना अभी है। नीलाम होने वाले ब्लॉकों के लिए सुरक्षित कीमत तय करने का आधार कैबिनेट कमेटी तय करेगी।
स्वरूप ने बताया कि रद्द किए गए 204 ब्लॉकों में से बचे हुए 130 ब्लॉकों को लेकर भी मंत्रालय रणनीति बनाने में जुट गया है। इन 130 ब्लॉकों में से उत्पादन के लिए तैयार ब्लॉकों को दिसंबर में शुरू होने वाली नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जा सकता है। स्वरूप ने यह भी कहा कि आवंटित ब्लॉक से कोयला उत्पादन कर रही कोयला कंपनियों को नीलामी में कोई तरजीह नहीं दी जाएगी।