वित्त मंत्री यूपी पर मेहरबान, बदलेगी सड़कों की सूरत

उधर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पहले चरण में यूपी के फ्लॉप शो का झटका भी सूबे के लोगों को लगा है। दूसरे फेज के तहत ग्रामीण सड़कों के विस्तार में यूपी के हिस्से में कुछ नहीं आया है।

वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश स्थित दो बड़े संस्थानों पर सामान रूप से बजट आवंटित किया है। बजट में अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी के अलीगढ़ कैंपस को और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 100-100 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है।

वित्त मंत्री ने हस्तनिर्मित कालीनों को उत्पाद शुल्क से मुक्त करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कच्चे सिल्क पर ड्यूटी बढ़ा दी है। जिसके चलते आयातित सिल्क महंगी होने की आशंका है।

फुटवेयर बनाने वाली आयातित मशीनों पर वित्त मंत्री ने छूट दी है। इस कारण ये मशीनें अपेक्षाकृत कम मूल्य पर उपलब्ध हो सकेंगी। आगरा, कानपुर और हापुड़ के टेनरी उद्योगों को इसका फायदा मिल सकता है।

चिदंबरम ने देश में एम्स जैसे छह नए संस्थान के लिए 1650 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है। रायबरेली के एम्स जैसे संस्थान को इसका फायदा मिल सकता है। इन मेडिकल कालेजों से जुड़े अस्पतालों में इस वित्तीय वर्ष में कामकाज शुरू होने की उम्मीद है।

टेक्सटाइल पार्कों के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान कानपुर और गोरखपुर की झोली में भी गिरेगा। हथकरघा बुनकरों को छह फीसदी पर कर्ज मुहैया कराने की बात है। इससे वाराणसी और आसपास के इलाके के बुनकरों को कारोबार बढ़ाने में सुविधा मिलेगी। झांसी में बायो डायवर्सिटी इंस्टीट्यूट खुलेगा। इससे जैव विविधता के छात्रों को लाभ मिलेगा।