प्रधानमंत्री के बयान से बाजार का हौसला बुलंद

देश की आर्थिक विकास दर 5.5 फीसदी रहने के आश्वासन से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हेल्थ केयर, बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, कैपिटल गुड्स, रीयल्टी और पावर जैसे प्रमुख सेक्टरों में मजबूत लिवाली हुई।

ग्लोबल बाजारों में तेजी के बीच बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का सेंसेक्स 218.68 अंक की तेजी के साथ 18,619.72 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 62.75 अंक बढ़कर 5,471.80 अंक पर बंद हुआ।

कारोबार के दौरान बाजार की धारणा सकारात्मक रहने के चलते बीएसई के 13 में से नौ सेक्टरों में तेजी रही। सबसे ज्यादा बढ़त कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वर्ग में 1.90 फीसदी की रही।

इसके साथ ही हेल्थ केयर 1.59 फीसदी, बैंकिंग 1.59, आईटी 1.54, एफएमसीजी 1.54, मेटल 2.05, कैपिटल गुड्स 0.16, रीयल्टी 0.07 और पावर सेक्टर में 0.03 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई।

बीएसई के मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में मिला-जुला रुख रहा। मिडकैप 0.32 अंकों की गिरावट के साथ 5,300.40 पर और स्मॉलकैप 10.52 अंकों की तेजी के साथ 5,191.25 पर बंद हुआ।

बीएसई में कुल 2,408 कंपनियों के शेयरों में कारोबार हुआ। इसमें 1,156 लाभ में और 1,074 नुकसान में रहे, बाकी 178 में कोई बदलाव नहीं हुआ। लाभ कमाने वाली सेंसेक्स में शामिल कंपनियों में बजाज ऑटो 5.62 फीसदी के साथ सबसे ज्यादा मुनाफे में रही।

इसके साथ ही सिप्ला, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, हिन्दुस्तान यूनि, एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प, विप्रो, गेल इंडिया, रेड्डीज लैब, सनफार्मा, एसबीआई, भेल, आरआईएल, आईटीसी, ओएनजीसी, कोल इंडिया और एलएंडटी के शेयर 0.01 से 4.96 फीसदी के लाभ में रहे।

नुकसान वाली कंपनियों में सर्वाधिक 8.85 फीसदी का घाटा जिदंल स्टील को हुआ। इसके अलावा सेस गोवा 2.70 फीसदी, टाटा मोटर्स 2.35, हिंडाल्को 1.87, महिंद्रा 1.61, टाटा पावर 1.49, टाटा स्टील 1.46, मारुति 0.77, आईसीआईसीआई बैंक 0.30, इनफोसिस 0.28, एयरटेल 0.13 और एनटीपीसी 0.11 फीसदी घाटे में रहीं।

रुपए में लगातार दूसरे दिन भी सुधार
आरबीआई के कदमों का सकारात्मक असर लगातार दूसरे दिन रुपए पर दिखा। शुक्रवार को रुपया 85 पैसे की बढ़त के साथ बंद हुआ। रुपया बृहस्पतिवार के 66.55 के स्तर से मजबूत होकर शुक्रवार को 65.70 के स्तर पर डॉलर के मुकाबले बंद हुआ।

मजबूती की प्रमुख वजह आरबीआई द्वारा तीन सरकारी कंपनियों के लिए बुधवार को स्पेशल विंडो खोलने का फैसला और सरकारी बैंकों के जरिए आगे चलकर डॉलर खरीदने का संकेत रहा।