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शिक्षा ऋण के लिए बनेगा गारंटी क्रेडिट फंड
Market
Updated Wed, 30 May 2012 12:00 PM IST
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उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को बैंकों से आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय जल्द ही क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना करेगा। मानव संसाधन मंत्रालय की इस योजना को वित्त मंत्रालय ने पहले ही हरी झंडी दे रखी है। क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना पर कैब कमेटी की बैठक में छह जून को अहम चर्चा होगी।
बिना गिरवी के नहीं मिलता एजुकेशन लोन
उल्लेखनीय है भारतीय बैंक एसोसिएशन 2001 में बनी मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत छात्रों को ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत चार लाख तक के शिक्षा ऋण पर छात्र को किसी प्रकार की थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन, इससे अधिक राशि के लिए बैंक गारंटी के रूप संपत्ति आदि को गिरवी रखकर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इस तरह की गारंटी उपलब्ध करा पाने में असमर्थ रहने पर छात्रों को अक्सर ऋण नहीं मिल पाता है।
छह जून को होगी कैब कमेटी पर चर्चा
क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना के बाद छात्रों की ओर से यह ऋण का 75 फीसदी के बराबर गारंटी प्रदान करेगा। क्रेडिट गारंटी फंड छात्रों को बैंक गारंटी प्रदान करने के बदले में एक प्रतिशत की मामूली राशि इस सेवा के बदले प्राप्त करेगा। छात्र द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किए जाने पर फंड से गारंटेड 75 फीसदी राशि बैंक को अदा कर दी जाएगी।
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बाकी राशि बैंक की ओर से वसूली प्रक्रिया के लिए तय कार्रवाई करके लाभार्थी से वसूल की जाएगी। मानव संसाधन मंत्रालय ने क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना पर छह जून को कैब कमेटी की बैठक में चर्चा करेगी। कैब से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी स्थापना के लिए अन्य कदम उठाए जाएंगे।
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बिना गिरवी के नहीं मिलता एजुकेशन लोन
उल्लेखनीय है भारतीय बैंक एसोसिएशन 2001 में बनी मॉडल शिक्षा ऋण योजना के तहत छात्रों को ऋण प्रदान करता है। इस योजना के तहत चार लाख तक के शिक्षा ऋण पर छात्र को किसी प्रकार की थर्ड पार्टी गारंटी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन, इससे अधिक राशि के लिए बैंक गारंटी के रूप संपत्ति आदि को गिरवी रखकर ऋण उपलब्ध कराते हैं। इस तरह की गारंटी उपलब्ध करा पाने में असमर्थ रहने पर छात्रों को अक्सर ऋण नहीं मिल पाता है।
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छह जून को होगी कैब कमेटी पर चर्चा
क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना के बाद छात्रों की ओर से यह ऋण का 75 फीसदी के बराबर गारंटी प्रदान करेगा। क्रेडिट गारंटी फंड छात्रों को बैंक गारंटी प्रदान करने के बदले में एक प्रतिशत की मामूली राशि इस सेवा के बदले प्राप्त करेगा। छात्र द्वारा ऋण का भुगतान नहीं किए जाने पर फंड से गारंटेड 75 फीसदी राशि बैंक को अदा कर दी जाएगी।
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बाकी राशि बैंक की ओर से वसूली प्रक्रिया के लिए तय कार्रवाई करके लाभार्थी से वसूल की जाएगी। मानव संसाधन मंत्रालय ने क्रेडिट गारंटी फंड की स्थापना पर छह जून को कैब कमेटी की बैठक में चर्चा करेगी। कैब से हरी झंडी मिलने के बाद इसकी स्थापना के लिए अन्य कदम उठाए जाएंगे।