'वन रैंक वन पेंशन' के लिए 1000 करोड़
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सेना के सेवानिवृत जवानों और अधिकारियों के लिए बहुप्रतीक्षित 'वन रैंक वन पेंशन' योजना के सुगम क्रियान्यवयन के लिए बजट में 1000 करोड़ खर्च करने का एलान किया गया है।
एनडीए ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए इस वादे को निभाते हुए योजना को लागू करने की सभी अड़चने दूर कर दी हैं।
यूपीए-2 सरकार ने इस योजना को हरी झंडी दे कर इसके लिए 2,300 करोड़ रुपये अलग से रखने का फैसला किया था।
सेवानिवृत कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इसके साथ फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में यूपीए ने इस मद में 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। अब इस बजट में 1000 करोड़ के आवंटन से लाखों पूर्व सैनिकों को जल्द ही इसका लाभ मिलना शुरु हो जाएगा।
यूपीए सरकार ने चुनाव के पहले इस बहुप्रतीक्षित योजना को हरी झंडी दे कर लाखों सेवानिवृत सैनिकों को लुभाने की कोशिश की थी।
उस दौरान भाजपा भी इसके समर्थन में उतर आई। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसे मूल रुप से एनडीए की ही योजना बताया।
