सड़कों के लिए बनेगा 1 लाख करोड़ का फंड

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने कल एक श्वेत पत्र जारी कर सड़क क्षेत्र की दुर्दशा के लिए यूपीए सरकार की गलत नीतियों और गलत फैसलों को दोषी ठहराया था। इसमें कहा गया है कि पिछली सरकार ने वाहवाही लूटने के लिए परियोजनाओं का आवंटन भूमि अधिग्रहण किए बिना कर दिया, जिससे सड़क क्षेत्र का प्रदर्शन प्रभावित हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की 60 प्रतिशत योजनाएं विवादों में फंसी हुई हैं। इस श्वेत-पत्र में हाईवे परियोजनाओं को रफ्तार बढ़ाने के लिए एनएचएआई को ज्यादा अधिकार देने की पैरवी भी की गई है। मंत्रालय अब भूमि अधिग्रहण और सभी जरूरी मंजूरी मिले बगैर हाईवे योजनाओं का ऐलान नहीं करने की नीति भी अपनाएगी।

महीने भर में मिलेगा ठेकेदारों को भुगतान
गडकरी का कहना है कि सरकार यह भी जान चुकी है कि राजमार्ग क्षेत्र के रास्ते की अड़चनें क्या हैं जिन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राजमार्ग क्षेत्र में काम कर रहे ठेकेदारों को उनका भुगतान एक माह में मिल जाएगा। सीमावर्ती इलाकों में हाईवे निर्माण के लिए मंत्रालय सीमा सड़क संगठन के बजाय स्टेट पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों से सड़के बनवाने पर जोर देगी।