गैरकानूनी तरीके से व्यक्ति को कराया था गिरफ्तार, आईएएस को 30 दिनों की जेल

न्यायाधीश ने याचिकाकर्ता को मुआवजा देने के लिए भी कहा है। मुआवजे के तौर पर जॉइंट कलेक्टर को 2 हजार और राज्य सरकार को 50 हजार रुपये देने को कहा गया है। साथ ही उनसे ये भी कहा है कि मुआवजे की रकम वह बाद में आईएएस अफसर से वसूलें। फिलहाल न्यायाधीश ने अफसर की सजा को तीन हफ्तों के लिए स्थगित कर दिया है ताकि वह इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकें।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में जॉइंट कलेक्टर द्वारा पास किए गए ऑर्डर के खिलाफ याचिका दायर की थी। यह ऑर्डर उसकी जमीन पर निर्माण से संबंधित था।

जॉइंट कलेक्टर द्वारा पास ऑर्डर पर हाईकोर्ट ने अगस्त 2017 में रोक लगा दी थी। जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सितंबर 2017 से अपनी जमीन पर निर्माण कार्य दोबारा शुरू कर दिया। जब उसने ये काम शुरू किया तो जॉइंट कलेक्टर ने महाब-उपनगर के सर्कल इंस्पेक्टर को आदेश दिया कि वह बुचाइया को 2 महीने, 29 दिनों के लिए जेल भेज दें। याचिकाकर्ता ने कहा कि अफसर को पता था कि उसके द्वारा पास ऑर्डर पर कोर्ट ने रोक लगा दी है फिर भी उसने उसे जेल भेजने का आदेश दे दिया।