प्राइवेट स्कूल में नए छात्रों को राहत नहीं, यहां जानिए अध्यादेश की खास बातें

परिचर्चा में  लखनऊ के आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड के उन स्कूलों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था, जिनकी सालाना फीस 20 हजार रुपये से ज्यादा है। बैठक में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने भी इस संबंध में यही बात कही।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालय के पुराने छात्रों पर शुल्क निर्धारण के नियम लागू रहेंगे, लेकिन जब कोई नया छात्र प्रवेश लेगा तो स्कूल प्रशासन अपने हिसाब से उसकी फीस तय कर सकता है। एक साल बाद उसकी फीस फिर अध्यादेश के मुताबिक तय होगी।

साथ ही बढ़ती महंगई दर के पांच फीसदी और छात्र से पहले साल में वसूली गई फीस के 7 से 8 फीसदी तक ही शुल्क में वृद्धि की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अध्यादेश लागू करने से पहले कई राज्यों के शुल्क ढांचे का परीक्षण किया गया, विद्यालय व अभिभावकों से सुझाव मांगे गए, न्यायालय की बातों का भी ध्यान रखा गया।