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यूपी: किसानों की आय दो से तीन गुना बढ़ाने के लिए नए सिरे से बनेगी कार्ययोजना, कृषि मिशन शुरू करने पर विचार
Mon, 07 Mar 2022 05:02 PM IST
ishwar ashish
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Mon, 07 Mar 2022 05:02 PM IST
सार
यूपी में किसानों की आय दो से तीन गुना बढ़ाने के लिए नए सिरे से योजना बनाई जा रही है। प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के लिए कृषि मिशन शुरू करने पर विचार किया जा रहा है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
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विस्तार
किसानों की आय दो से तीन गुना करने के लिए नए सिरे से कार्ययोजना बनाने की तैयारी है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए ‘कृषि मिशन’ गठित करने का भी विचार हो रहा है। शासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के स्तर पर कृषि उत्पादन सेक्टर से जुड़े विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर प्रजेंटेशन हुआ था। इसमें कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए गए हैं। विभाग अब इस पर कार्यवाही करेगा।
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अधिकारी के मुताबिक किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह के नए कदम उठाने पर विचार हो रहा है। इसके अंतर्गत किसानों की आय बढ़ाने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर क्रियान्वयन कराने का निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह केंद्र पोषित योजनाओं का क्रियान्वयन मिशन मोड में करने के लिए कृषि मिशन शुरू करने का विचार है। इसके लिए एक समूह का गठन करने को कहा गया है। यह समूह अध्ययन कर बताएगा कि मिशन मोड में कार्य के लिए क्या-क्या किया जा सकता है। इस संबंध में तैयार होने वाले प्रस्ताव पर निर्णय उच्च स्तर पर होगा।
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प्रदेश में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली का क्रियान्वयन वर्तमान में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा किया जा रहा है। शासन यह कार्यक्रम कृषि विभाग के दायरे में लाने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में खाद्य प्रसंस्करण विभाग की राय लेकर प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। कृषि विभाग के अंतर्गत कई कृषि प्रक्षेत्र हैं। इन्हें लाभकारी बनाने के लिए वित्तीय अधिकार उपलब्ध कराने व रिवॉल्विंग फंड की स्थापना का भी विचार है। इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार कर नियमानुसार स्पष्ट नोट तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा गया है। बीज उत्पादन का कार्य पीपीपी मोड पर कराने की संभावनाओं पर भी विचार की योजना है।
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ई-नाम व ई-मंडी के लिए तैयार होगा रोडमैप
प्रदेश में ई-नाम व ई-मंडी के कार्यों की समीक्षा का निर्देश दिया गया है। कहा गया है कि इन मंडियों को संचालित करने के लिए रोडमैप तैयार किया जाए। मंडियों को प्रभावी बनाने के लिए क्या-क्या सुधार किए जा सकते हैं, इनका एक प्रस्ताव तैयार कर उस पर चर्चा कर सुधारों को लागू किया जाए।