लखनऊ यूनिवर्सिटीः 100 वें साल भी खाली हाथ, नहीं मिला वो जिसकी थी उम्मीद

लविवि ने समारोह से पहले अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए राज्य सरकार को 50 करोड़ रुपये और केंद्र सरकार को 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी भेजा था। लेकिन इसके बावजूद कहीं से आर्थिक सहायता न मिलने से लविवि की आगे की योजना प्रभावित होना तय है।

लविवि का अनुदान फ्रीज होने के कारण उसे सिर्फ 34 करोड़ रुपये ही मिलते हैं। इसमें से 10 करोड़ रुपये विभिन्न टैक्स के माध्यम से सरकार को वापस हो जाते हैं। इस समय लविवि को अकेले वेतन मद में 180 करोड़ रुपये खर्च करना होता है।

यह खर्च विद्यार्थियों से मिली फीस से ही निकलता है। अपनी स्थापना के सौवें साल में लविवि ने आर्थिक सहायता के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र तथा 50 करोड़ रुपये का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को भेजा था।

लविवि ने 19 से 25 नवंबर के बीच होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, रक्षामंत्री, वित्त मंत्री तथा उच्च शिक्षा मंत्री को भी बुलाया था। उम्मीद थी कि लविवि को इस दौरान कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ।