आर्थिक तंगी से जूझ रहे एलयू ने सिर्फ परंपरा निभाने के लिए बांट दिए 54 लाख रुपये

इस साल हर कर्मचारी को 3150 रुपये दिये गए हैं। विवि के कला संकाय के डीन प्रो. पीसी मिश्रा और पूर्व कार्यकारी वित्त नियंत्रक प्रो. पीसी मिश्रा इसे पूरी तरह से नियम विरुद्ध बताते हैं। दूसरी तरफ कुलपति ने भी भविष्य में बिना पॉलिसी इस तरह के भुगतान न करने की बात कही है।

लविवि के सामान्य संचालन में करीब 140 करोड़ रुपये का खर्च आता है। अकेले वेतन मद में ही 130 करोड़ रुपये का खर्च होते हैं। प्रदेश सरकार ने 20 साल पहले विवि का बजट फ्रीज कर दिया है। इस वजह से विवि को पिछले 20 साल से सालाना सिर्फ 45 करोड़ रुपये ही दिए जाते हैं। 

लविवि को इसी से शिक्षक-कर्मचारियों का वेतन, वार्षिक रख-रखाव तथा मरम्मत आदि की व्यवस्था करनी होती है। तंगहाली का आलम यह होता है कि विवि के वित्त नियंत्रक को हर महीने शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन देने के लिए काफी गुणा-भाग करना पड़ता है। इसके बावजूद विवि में पारिश्रमिक के नाम पर कर्मचारियों को लाखों रुपये बांट दिये गए हैं।

विद्यार्थियों के हक का पैसा
विवि प्रशासन स्टूडेंट्स को सुविधा देने के नाम पर बजट का रोना रोता है। छात्रसंघ चुनाव, पुअर बॉयज फंड, ग्रुप इंश्योरेंस आदि के नाम पर फीस वसूलने के बावजूद छात्रों को इनकी सुविधा नहीं दी जाती है। इन मदों में विवि हर साल एक करोड़ रुपये से ज्यादा जुटाता है और विद्यार्थियों के हक का पैसा कर्मचारियों में बांट दिया जाता है।