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इस विभाग में जल्द ही भर्ती होंगे 136 अफसर
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
Updated Mon, 21 Nov 2016 02:13 PM IST
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केन्द्र सरकार की ‘अमृत’ योजना के क्रियान्वयन व तकनीकी मदद के लिए नगर विकास विभाग जल्द 136 अधिकारियों की भर्ती करने जा रहा है। संविदा पर होने वाली इस भर्ती के लिए स्थानीय निकाय निदेशालय की ओर से जल्द विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।
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अधिकारियों के जिन पदों पर भर्ती होनी है, उनमें नियोजन, अवस्थापना सुविधा और वित्तीय मामलों से संबंधित विशेषज्ञों के पद शामिल हैं। इससे पहले करीब 250 से अधिक कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हो चुके हैं।
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सूबे के61 शहरों में ‘ampusअटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरर्मेशन’ (अमृत) योजना के तहत पेयजल, सीवरेज सिस्टम, पार्कों का जीर्णोद्धार समेत कई विकास कार्य कराए जाने हैं।
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इनके लिए प्रोजेक्ट तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संबंधित निकायों की है। लेकिन शहरों की आबादी के हिसाब से तैयार की गई परियोजनाओं पर नजर रखने व जरूरत के हिसाब से तकनीकी व वित्तीय सुझाव देने के लिए शासन स्तर पर भी अधिकारियों की टीम बनाने का फैसला किया गया है। इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के लिए करीब 136 पद सृजित किए गए हैं।
इस प्रकार होगी नियुक्ति
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अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्र सरकार की गाईडलाइन के मुताबिक होगी। इसके मुताबिक 1 से 10 लाख की आबादी वाले प्रत्येक शहरों के लिए एक नगर नियोजक और एक अवस्थापना विकास से संबंधित विशेषज्ञ के पद पर अधिकारी रखे जाने हैं।
इस प्रकार से 61 शहरों के लिए कुल 122 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 10 लाख की आबादी अधिक वाले 7 शहरों के लिए इसी श्रेणी के दो-दो अतिरिक्त यानी 14 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। इस प्रकार से कुल 136 अधिकारियों की नियुक्ति होगी।
इस प्रकार से 61 शहरों के लिए कुल 122 अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा 10 लाख की आबादी अधिक वाले 7 शहरों के लिए इसी श्रेणी के दो-दो अतिरिक्त यानी 14 अधिकारियों की नियुक्ति होनी है। इस प्रकार से कुल 136 अधिकारियों की नियुक्ति होगी।
अमृत योजना की मॉनीटरिंग के लिए संविदा पर अधिकारियों की नियुक्ति की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। नियुुक्ति के लिए समिति का गठन भी कर लिया गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। - राकेश कुमार मिश्रा, निदेशक स्थानीय निकाय