फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

Parliament Winter Session: राज्यसभा में गूंजा यूपीटीईटी पेपर लीक का मामला, हंगामे के बाद दोनों सदन सोमवार तक के लिए स्थगित

Fri, 03 Dec 2021 11:03 PM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 03 Dec 2021 11:03 PM IST
खास बातें

Parliament Winter Session Live Update: विपक्षी पार्टियों के 12 सांसदों के निलंबन पर विपक्ष और सत्तापक्ष का प्रदर्शन गांधी प्रतिमा पर चल रहा है। एक तरफ विपक्ष के सांसद निलंबन वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो भाजपा के राज्यसभा सांसदों ने विपक्ष के सांसदों पर सदन की कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न करने का आरोप लगाया है। राज्यसभा सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई है।

विज्ञापन
MP Manickam Tagore has moved an adjournment motion in Lok Sabha on Lakhimpur Kheri Violence
संसद का शीतकालीन सत्र: भाजपा सांसदों का प्रदर्शन - फोटो : ANI

लाइव अपडेट

11:03 PM, 03-Dec-2021

कोविड से मरने वालों के परिजनों को मुहैया देने के लिए सरकार ने बनाए दिशानिर्देश

केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री भारती प्रवीण ने लोकसभा में बताया कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा उपलब्ध कराने को लेकर सरकार के कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 30 जनवरी के फैसले के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के माध्यम से ऐसे लोगों के परिजनों को मुआवदा देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। कोरोना से मौत की जानकारी देने वाले मृत्यु प्रमाणपत्र को इसके लिए वैध माना जाएगा।
10:56 PM, 03-Dec-2021

कोविड पर बहस के दिन लोकसभा की उत्पादकता में 204 फीसदी का इजाफा

गुरुवार को लोकसभा की उत्पादकता में 204 फीसदी का इजाफा देखा गया था। इस दिन कोविड-19 महामारी पर चर्चा करने के लिए अतिरिक्त समय कर कार्यवाही चली थी। लोकसभा अधिकारियों के अुसा निचले सदन की उत्पादकता बुधवार को 117 फीसदी पर पहुंची थी जब चार घंटे चली बहस के बाद सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) विधेयक को पारित किया दया था।
विज्ञापन
10:51 PM, 03-Dec-2021

न्यायिक इन्फ्रा बेहतर करने के लिए मुख्य न्यायाधीश ने दिया प्रस्ताव: रिजिजू 

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक नए निकाय की स्थापना करने पर जोर गिया है। उन्होंने कहा कि हमें मुख्य न्यायाधीश की ओर से भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राधिकरण (एनजेआईएआई) के गठन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 
10:42 PM, 03-Dec-2021

एस-400 पर भी दिया जवाब

लोकसभा में रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार सशस्त्र बलों को समय के हिसाब से फैसले लेती है। डिलीवरी अनुबंध की समयसीमा के अनुसार ही होती है। उन्होंने बताया कि एस-400 मिसाइल भारतीय वायुसेना की ताकत में बढ़ोतरी करेगा। यह बहुत बड़े क्षेत्र में एक सतत और प्रभावी वायु रक्षा प्रणाली प्रदान करने के मामले में अहम कदम साबित होगा। इस प्रणाली के शामिल होने से देश की वायु रक्षा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
09:57 PM, 03-Dec-2021

एमएसपी और स्थानीय निकायों पर चर्चा का प्रस्ताव अस्वीकृत

राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने स्थानीय निकाय चुनावों और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून बनाने के लिए नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस अस्वीकृत करने की जानकारी दी। इस नियम के तहत सदन के समस्त विधायी कार्यों को स्थगित कराकर चर्चा की जाती है। ये प्रस्ताव माकपा के वी शिवदासन और कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा ने दिए थे। 
09:57 PM, 03-Dec-2021

राज्यसभा में उठा किसान सम्मान निधि के दुरुपयोग का मुद्दा

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान किसान सम्मान निधि के दुरुपयोग का मुद्दा उठा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सवालों के जवाब में बताया कि अब तक 11.5 करोड़ किसानों के खातों में 1.7 लाख करोड़ रुपये जमा कराए जा चुके हैं। योजना शुरू करते समय सरकार का अनुमान था कि देश में करीब 15.5 करोड़ किसान हैं। बाद में सत्यापन के बाद इनकी संख्या 12.5 करोड़ आंकी गई। इनमें से 11.5 करोड़ का पंजीकरण हो गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
09:57 PM, 03-Dec-2021

कोविड के कारण एसी कोच में 70 फीसदी घटी यात्रा

रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा को बताया कि कोरोना महामारी के कारण 2020-21 में वातानुकूलित कोच में यात्रा में 70 फीसदी तक कमी आई। रेलमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2019-20 और 2020-21 में एसी कोच में क्रमश: 18.10 करोड़ और 4.90 करोड़ लोगों ने यात्रा की। उन्होंने कहा कि एसी कोच में यात्रा में कमी कोविड के दौरान सीमित ट्रेन चलने के कारण आई। रेलवे ने मार्च 2020 में सभी नियमित ट्रेनों को रद्द कर दिया था।
09:28 PM, 03-Dec-2021

इस साल उप्र, केरल और महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले आए: सरकार

सरकार ने लोकसभा में कहा कि इस साल उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में जीका वायरस के मामले सामने आए हैं। 27 नवंबर तक यूपी में जीका के 149, केरल में 83 और महाराष्ट्र में एक मामला सामने आया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि सरकार ने जीका वायरस पर नियंत्रण और रोकथाम के उपायों के लिए केंद्रीय दलों को इन सभी राज्यों में भेजा हैं।
09:25 PM, 03-Dec-2021

ट्रेनों के किराए छूट देने की कोई तैयारी नहीं

सरकार ने संसद में बताया कि कोरोना महामारी शुरू होने के बाद ट्रेनों के किराए में दी जाने वाली छूट रोक दी गई थी। फिलहाल इसे बहाल करने की कोई तैयारी नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि रेल टिकटों में दी जाने वाली छूट बहाल करने के लिए कई आवेदन हमारे सामने आए हैं, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 20 मार्च 2020 से दिव्यांगजन की चार, मरीजों और विद्यार्थियों की 11 श्रेणियों को छोड़ कर सभी यात्रियों के लिए रेल टिकटों में दी जाने वाली छूट को वापस ले लिया गया था।
09:09 PM, 03-Dec-2021

सरकार ने संसद से 3.73 लाख करोड़ अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी

केद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद में वर्तमान वित्त वर्ष के लिए 3.73 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च की अनुमति मांगी। इसमें से 62 हजार करोड़ रुपये एआईएएचएल कंपनी में डाले जाएंगे। एयर इंडिया को टाटा समूह को बेचे जाने के बाद उसकी अनुसंगी इकाइयां और उसकी देनदारियां इसी कंपनी के पास हैं। अतिरिक्त खर्च की जो अनुमति मांगी गई है उसमें सरकार ने 58430 करोड़ रुपये अतिरिक्त खाद सब्सिडी, 52123 करोड़ रुपये लंबित निर्यात इंसेंटिव के भुगतान और 22039 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी फंड के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय को देने की बात कही है।

केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज ने अनुपूरक मांग का विधेयक लोकसभा में जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अनुपूरक डिमांड फॉर ग्रांट राज्य सभा में पेश किया। अन्य अतिरिक्त खर्चों में 49805 करोड़ रुपये खाद्य और जन वितरण विभाग को, 2400 करोड़ रुपये वाणिज्य मंत्रालय को, करीब 5 हजार करोड़ रुपये रक्षा और 4 हजार करोड़ रुपये गृह मंत्रालय के लिए रखे गए हैं।  
Load More
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed