Vacancy: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों-मंत्रालयिक कर्मचारियों के 2982 पद खाली; मंत्री रोहित ठाकुर ने दी जानकारी
Himachal Pradesh: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बताया कि राज्य सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल 2,982 पद रिक्त हैं।
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Add as a preferredHimachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक, उच्च, माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों और मंत्रालयिक कर्मचारियों के कुल 2,982 पद रिक्त हैं, यह जानकारी शुक्रवार को विधानसभा को दी गई।
पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही: शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने राज्य विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक लिखित उत्तर में कहा कि स्कूल व्याख्याताओं के 700 पदों और कंप्यूटर विज्ञान में व्याख्याता (स्कूल न्यू) के 985 पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है, इन पदों को भरने के लिए भर्ती एजेंसियों को पहले ही मांगें प्रस्तुत की जा चुकी हैं।
ठाकुर ने भाजपा विधायक इंद्र दत्त लखनपाल के एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कला, गैर-चिकित्सा और चिकित्सा धाराओं में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (टीजीटी) के कुल 1,095 पद भरे गए हैं, और भर्ती और पदोन्नति नियमों के अनुसार इन धाराओं में टीजीटी के 1,485 पदों को भरने के लिए अधिसूचनाएं जारी की गई हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के 1,023 पदों में से 771 रिक्त पदों को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (जेओए) लाइब्रेरी में परिवर्तित कर दिया गया है, तथा सहायक पुस्तकालयाध्यक्षों के शेष 252 पदों को 'मृतप्राय कैडर' घोषित कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने दी ये जानकारी
हिमाचल प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुधवार को धर्मशाला के तपोवन परिसर में शुरू हुआ। भाजपा विधायक दीप राज और सतपाल सिंह सत्ती के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि आईजीएमसी में 133 टेस्ट और शिमला के कमला नेहरू अस्पताल में 42 टेस्ट की निशुल्क सुविधा मरीजों के लिए उपलब्ध है।
सुखू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार द्वारा की गई 56 निःशुल्क जांचों को इसमें शामिल करने के साथ ही कुल निःशुल्क जांचों की संख्या बढ़कर 175 हो गई है।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने राज्य विधानसभा को बताया कि हिमाचल सरकार ने जल उपकर वसूलने के लिए जल आयोग का गठन किया है, लेकिन मामला अदालत में लंबित होने के कारण केंद्र सरकार के उपक्रमों से कोई राजस्व एकत्र नहीं किया गया है।
