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Jharkhand: केंद्रीय मंत्री गडकरी ने जमशेदपुर में नौ परियोजनाओं का किया उद्घाटन-शिलान्यास, पढ़ें पूरी रिपोर्ट
Thu, 23 Mar 2023 07:07 PM IST
Jeet Kumar
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, रांची
Published by: Jeet Kumar
Updated Thu, 23 Mar 2023 07:07 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि झारखंड ने देश के विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, नई राजमार्ग परियोजनाएं राज्य में विकास और प्रगति को गति देंगी।
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Nitin Gadkari
- फोटो : Twitter/@Nitin_Gadkari
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विस्तार
Add as a preferredकेंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को झारखंड के लोगों को बड़ी सौगात दी। उन्होंने गुरुवार को जमशेदपुर में 3,378 करोड़ रुपये के अनुमानित निवेश वाली नौ परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री गडकरी राज्य में 13,296 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 31 परियोजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। इनमें से 21 परियोजनाएं राज्य की राजधानी रांची से संबंधित हैं, जिस पर 9,453 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।
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केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि झारखंड ने देश के विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, नई राजमार्ग परियोजनाएं राज्य में विकास और प्रगति को गति देंगी। जमशेदपुर और महुलता के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग -33 पर 465 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 44 किलोमीटर की दूरी, स्टील सिटी में अनावरण की गई परियोजनाओं में से एक थी।
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह खंड जमशेदपुर के माध्यम से दिल्ली-कोलकाता और मुंबई-कोलकाता कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे गंतव्यों के बीच यात्रा के समय में काफी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में वाणिज्यिक विकास को भी बढ़ावा देगी।
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इनके अलावा, गडकरी ने जमशेदपुर में काली मंडी, डिमना चौक और बालीगुमा को जोड़ने वाले एनएच-33 पर 1,876 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से चार लेन के डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी, जिससे यातायात का बोझ कम होगा। एनएचएआई के एक अधिकारी ने कहा कि भारतमाला पैकेज के तहत एनएच-320 के रायपुर-धनबाद आर्थिक कॉरिडोर पर चार लेन का एक्सेस कंट्रोल रोड बनाया जाएगा।
अधिकारी ने कहा कि परियोजना के पूरा होने के बाद, रायपुर व्यावसायिक रूप से धनबाद से जुड़ जाएगा और रांची और बोकारो के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा, जिससे दोनों राज्यों का सामाजिक और औद्योगिक विकास होगा।
