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झारखंड: सरकार ने शुरू की जल संरक्षण योजना, सूखा पीड़ित किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए खर्च होंगे 467 करोड़
Sat, 21 Jan 2023 10:54 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 21 Jan 2023 10:54 PM IST
सार
कार्यक्रम के तहत, राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉकों में 2,133 तालाबों का नवीनीकरण और 2,795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीनीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (फाइल)
- फोटो : फेसबुक/ हेमंत सोरेन
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विस्तार
झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने राज्य के उन किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 467.32 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शनिवार को जल संरक्षण योजना शुरू की, जिन्होंने पिछले साल सूखे का सामना किया।
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एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कार्यक्रम के तहत, राज्य के 24 जिलों के सभी ब्लॉकों में 2,133 तालाबों का नवीनीकरण और 2,795 परकोलेशन टैंकों का निर्माण किया जाएगा। मंत्री ने 71 तालाबों और 184 परकोलेशन टैंकों के नवीनीकरण कार्य की भी आधारशिला रखी।
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एक परकोलेशन टैंक भूजल भंडारण को रिचार्ज करने के लिए एक कृत्रिम रूप से निर्मित सतह जल निकाय है। रांची के नगरी इलाके में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, सरकार झारखंड के किसानों के लाभ के लिए सभी प्रयास कर रही है।
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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को सूखा प्रभावित किसानों से 31.33 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं और उनमें से 8.5 लाख को अब तक वित्तीय सहायता दी गई है। उन्होंने कहा, हमारा प्रयास है कि सूखा प्रभावित 30 लाख किसानों को जल्द ही राहत के तौर पर 1,200 करोड़ रुपये मुहैया कराए जाएं।
झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल 29 अक्टूबर को राज्य के 260 प्रखंडों में से 226 को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया था और बारिश की कमी से प्रभावित प्रत्येक किसान परिवार को 3,500 रुपये की नकद राहत देने का फैसला किया है।