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Cabinet Decision: सीएम हेमंत कैबिनेट में कर्मचारियों का डीए चार प्रतिशत बढ़ा, ये करेंगे फ्री में यात्रा
Tue, 11 Oct 2022 11:03 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Tue, 11 Oct 2022 11:03 PM IST
सार
बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ राज्य कर्मचारियों को एक जुलाई 2022 से मिलेगा। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ दिया जाएगा।
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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन
- फोटो : पीटीआई
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दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को राज्य सरकार ने तोहफा दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। सरकार ने अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ा दिया है। इससे राज्य के 1,93,000 कर्मचारियों को लाभ होगा। जिसके बाद महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया है। राज्य कर्मचारियों को इसका लाभ एक जुलाई 2022 से मिलेगा। पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी बढ़े हुए महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी मंजूरी
सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरु करने का फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में वाहन चालकों को परमिट, रोड टैक्स के अलावा निबंधन टैक्स में छूट और सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, पेशनरों और स्कूल जाने वाले छात्रों को किराए भाड़े में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने 5 साल के लिये रोड टैक्स-परमिट शुल्क और रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया है।
बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव
इसके अलावा आगामी नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराये जाने का भी फैसला लिया गया है। ओबीसी को खुला सीट मानते हुए अन्य श्रेणियों में शामिल किया गया है। उसी आधार पर आरक्षण और आवंटन तय होगा।
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मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को भी मंजूरी
सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को शुरु करने का फैसला लिया है। ग्रामीण क्षेत्र में वाहन चालकों को परमिट, रोड टैक्स के अलावा निबंधन टैक्स में छूट और सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों, पेशनरों और स्कूल जाने वाले छात्रों को किराए भाड़े में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके अलावा परिवहन विभाग ने 5 साल के लिये रोड टैक्स-परमिट शुल्क और रजिस्ट्रेशन फ्री कर दिया है।
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बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे नगर निकाय चुनाव
इसके अलावा आगामी नगर निकाय चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण कराये जाने का भी फैसला लिया गया है। ओबीसी को खुला सीट मानते हुए अन्य श्रेणियों में शामिल किया गया है। उसी आधार पर आरक्षण और आवंटन तय होगा।
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