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Jharkhand: 'झारखंड चुनाव में धनबल का इस्तेमाल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे', चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणी

Tue, 24 Sep 2024 06:02 PM IST
अभिषेक दीक्षित पीटीआई, रांची
पीटीआई, रांची Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 24 Sep 2024 06:02 PM IST
सार

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ यहां चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक दलों, सुरक्षा बलों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें भी कीं।

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EC to have zero tolerance towards use of money power in Jharkhand assembly polls
मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार - फोटो : एएनआई

विस्तार

चुनाव आयोग ने मंगलवार को झारखंड चुनाव में धनबल का इस्तेमाल को लेकर सख्ती के रुख को साफ कर दिया है। आयोग ने केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को साफ कर दिया कि 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा के आगामी चुनाव में वह धनबल के इस्तेमाल को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। 

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मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉ. एसएस संधू के साथ यहां चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राजनीतिक दलों, सुरक्षा बलों और अन्य हितधारकों के साथ बैठकें भी कीं।
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चुनाव आयोग का बयान
निर्वाचन आयोग के बयान के मुताबिक, राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई), स्वापक नियंत्रण ब्युरो (एनसीबी), राज्य और केंद्रीय माल एवं सेवाकर (जीएसटी), रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राज्य पुलिस, आयकर, प्रवर्तन निदेशालय आदि जैसी लगभग 20 केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान आयोग ने प्रलोभन मुक्त चुनावों पर अपने जोर पर फोकस किया। आयोग ने चुनावों में धनबल के इस्तेमाल के प्रति अपनी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति साफ की।
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'जनता को परेशान न किया जाए'
सीईसी ने अधिकारियों को आगाह किया कि चुनाव के दौरान जांच के नाम पर जनता को किसी भी तरह से अनुचित तरीके से परेशान नहीं किया जाए। निर्वाचन आयोग ने सभी प्रवर्तन एजेंसियों को राज्य में अवैध शराब, नकदी और नशीले पदार्थ के प्रवाह को रोकने के लिए समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया। 


सीमाओं पर विशेष ध्यान बनाए रखने का निर्देश
आयोग ने पुलिस और आबकारी विभाग को शराब और नशीले पदार्थों के सरगनाओं के खिलाफ कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित करने और व्यापक रोकथाम के लिए अंतर-राज्यीय सीमा और नाका व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कहा। आयोग ने अधिकारियों को पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार के साथ झारखंड की सीमाओं पर विशेष ध्यान बनाए रखने का निर्देश भी दिया।

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