जेडीए की अपील रद्द, हर्जाना

खंडपीठ ने जेडीए की अपील को रद्द करते जेडीए के एडवोकेट आदर्श शर्मा की दलीलों पर गौर किया। खंडपीठ ने पाया कि पूर्व वाइस चेयरमैन असलम कुरैशी ने कई प्लाट अवैध तरीके से अलाट कर दिए। पूर्व उपमुख्यमंत्री ने आवास एवं शहरी विकास विभाग के साथ 26 अप्रैल, 2012 को बैठक की। बैठक में नवंबर, 2001 से लेकर जून, 2003 में जेडीए के बोर्ड आफ डायरेक्टर की 73वीं बैठक का जिक्र किया और अलाटमेंट पर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। याची मृदुला शर्मा के वकील रजनीश रैना ने कोर्ट में बताया कि प्लाट पाने वाले कई लोगों के पास उनका अधिकार भी है। याची मृदुला वैध तरीके से भी प्लाट हासिल नहीं कर सकी। खंडपीठ ने पाया कि मौजूदा अपील में तर्क कमजोर है।
याची मृदुला प्लाट पाने की पूरी तरह से हकदार है। उसने 2002 में नकद भुगतान भी कर दिया। जेडीए भी मानता है कि प्लाट का अलाटमेंट है। ऐसे में अपील कमजोर है और जेडीए को दस हजार हर्जाना भी देना होगा। जेएनएफ