167 स्कूलों में होगा सड़क सुरक्षा क्लबों का गठन

वहीं, म्यूनिसिपल कमेटी के ईओ को निर्देश दिया कि वे अनधिकृत होर्डिंग्स को जल्द से जल्द हटा दें और पांच दिन के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए सीईओ को निर्देश दिया। इसके अलावा सीएमओ को सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को पूरी सहायता प्रदान करने और दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के लिए कहा।

बैठक में सुरक्षित सड़कों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई निर्णय भी लिए गए। सड़क दुर्घटना के आंकड़ों के संग्रह, तुलना और विश्लेषण, सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को आघात और स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रावधान, आपातकाल के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिए जिला आपदा प्रबंधन समिति के साथ समन्वय, सहित विभिन्न मुद्दों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

इस मौके पर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त राजोरी, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी राजोरी और नौशेरा, मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बीआरओ अधिकारी 10 दिन के अंदर प्रस्तुत करें रिपोर्ट
बैठक में सड़क सुरक्षा नीति, नियमित अंतराल पर सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का संगठन, जिला सड़क सुरक्षा योजना तैयार करना, ड्राइविंग लाइसेंस का डिजिटलाइजेशन करने आदि कई अहम मुद्दों पर विचार किया गया। डीसी ने एक्सईएन पीडब्लूडी और बार्डर रोड आर्गनाइजेशन (बीआरओ) के अधिकारियों को दस दिन के भीतर सड़कों की मरम्मत के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। एआरटीओ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि स्कूल बसों में ओवरलोडिंग न हो और कम उम्र के व्यक्तियों को वाहन चलाने से भी रोका जाए।

अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जाएं नियमित अभियान
डीसी ने सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों को नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए। सड़क सुरक्षा इकाई के लिए एक कमेटी का गठन एडीसी राजोरी की अध्यक्षता में किया जाएगा और समिति में परिवहन विभाग और ईओ म्यूनिसिपल कमेटी के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई और बीआरओ जैसी निष्पादन एजेंसियों को 50 प्रमुख सड़कों पर सड़क सुरक्षा आडिट शुरू करने का निर्देश दिया बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी को यह सुनिश्चित करने को भी निर्देश दिया कि सड़क के किनारे कोई अवैध निर्माण न हो।