केंद्रीय मंत्री गडकरी बोले- 'सरकारी बस में हॉर्न छोड़कर बाकी सब बजता है'

देश की बसों की भारी कमी है। आबादी के लिहाज से 20 लाख बसों की जरुरत है मगर मात्र 30 हजार बसें ही मौजूद हैं। 

स्थिति सुधाने को सरकार ने कसी कमर

सरकार ने पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में की शुरुआत करने का फैसला लिया है। सरकार के समझौते से निजी बस कंपनियों को भी अधिक मौके मिलेंगे। ट्रांसपोर्ट फाॅर लंदन निजी बस कंपनियों की भूमिका बढ़ाने के लिए राज्यों को सुझाव देगा। लंदन में फिलहाल 17 प्राइवेट कंपनियां ट्रांसपोर्ट सेवाएं दे रही हैं। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और केरल को छोड़ दे तो देश के ज्यादातर सरकारी रोडवेज घाटे में चल रहे हैं।