मोदी कैबिनेट के फैसले : कृषि निर्यात नीति को मिली मंजूरी, देश में खुलेंगे 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
आज आयोजित हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनमें किसानों के लिए कृषि निर्यात नीति को मंजूरी देने के साथ जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम में संशोधन भी पास किया गया है। इसके साथ ही देश में तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भी फैसले लिए गए हैं।
केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि कैबिनेट ने कृषि निर्यात नीति को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय सरकार के उस दावे के तहत लिया गया है जिसमें 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि यह नीति किसानों के लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी।
Union Minister Suresh Prabhu: Cabinet approves agriculture export policy in line with government's committment to double farmer's income by 2022 pic.twitter.com/Mkzr5qD5Oh
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) December 6, 2018
इसके अलावा कैबिनेट में इंटरडिसिप्लिनरी साइबर-फिजिकल सिस्टम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत 15 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, छह एप्लीकेशन इनोवेशन हब और चार टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च हब की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। यह निर्णय देश को तकनीकी क्षेत्र में मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
इसके साथ ही कैबिनेट ने पंजाब में रावी नदी पर शाहपुरकिंडी बांध के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। इस निर्णय से रावी नदी के कुछ पानी को बचाने में मदद मिलेगी जो फिलहाल में पाकिस्तान जाता है।
कैबिनेट में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक एक्ट 1951 में भी संशोधन का निर्णय भी लिया गया। इसके अनुसार अब विपक्षी दल के नेताओं को भी इसका सदस्य बनाने की मंजूरी मिल गई है।
