केंद्रीय सुरक्षा बलों के सेवारत और रिटायर्ड जवानों के संगठन को जेसीएम बैठक का न्योता नहीं, पीएम से शिकायत

रणबीर सिंह के मुताबिक, कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन को जेसीएम की बैठक का न्योता मिलना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है। 23 जून को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि वित मंत्रालय, डीओपीटी व जेसीएम काउंसिल के बीच में कमर्चारियों के डीए, डीआर व अन्य भलाई से संबंधित मुद्दों को लेकर जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें पूर्व अर्धसैनिक बलों के प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है। एक तरफ तो सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों को सीसीएस रूल्स के तहत काउंट करती है तो दूसरी ओर हमें जेसीएम काउंसिल की होने वाली बैठकों से दूर रखा जाता है। अगर यही होता रहा तो सरहदों के चौकीदारों की भलाई से संबंधित मुद्दों की बात कौन करेगा। देखने में आया है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के हितों को लेकर काम कर रही एसोसिएशन को कभी भी जेसीएम बैठक में नहीं बुलाया जाता। पीएम को लिखे पत्र में कहा गया है कि नई जेसीएम काउंसिल की बैठक में सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए।

कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन का कहना है कि एसोसिएशन के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार के सामने सुरक्षा बलों के महंगाई भत्ते, शिक्षा-स्वास्थ्य और भलाई से संबंधित दूसरे मुद्दों को विचार के लिए रख सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि एसोसिएशन को जेसीएम की बैठक में शामिल होने का न्योता मिले। कॉन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्स वेलफेयर एसोसिएशन पिछले सात सालों से शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर अर्धसैनिक बलों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग करती रही है। 26 जून को होने वाली बैठक में सुरक्षा बलों की 2004 से बंद पैंशन बहाली का मुद्दा कौन उठाएगा। रणबीर सिंह ने बताया, 30 जून को ट्वीटर पर पुरानी पैंशन बहाली अभियान चलाया जाएगा। इसका मकसद, इस गंभीर मुद्दे की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना है।