SC Updates: 'हिंदुत्व' शब्द को 'भारतीय संविधानवाद' से बदलने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने कहा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद शब्दों को पश्चिमी नजरिये से नहीं देखा जाना चाहिए। जस्टिस खन्ना ने कहा कि समाजवाद का अर्थ यह भी हो सकता है कि अवसरों की समानता हो और देश की संपत्ति का समान वितरण हो। धर्मनिरपेक्ष शब्द के साथ भी यही बात है। शीर्ष अदालत बलराम सिंह, भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी व अन्य की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाओं में 1976 में 42वें संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और सामाजवाद को हटाने की मांग की है। याचिकाओं में कहा गया है कि ये दोनों शब्द 1949 में तैयार किए गए संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

पूछा-भारत धर्मनिरपेक्ष हो, आप नहीं चाहते...
जस्टिस खन्ना ने याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विष्णुशंकर जैन से सवाल किया, क्या आप नहीं चाहते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष हो? इस पर अधिवक्ता जैन ने कहा, हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम इस संशोधन को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने कहा था कि समाजवाद शब्द को शामिल करने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगेगा।