सुप्रीम कोर्ट: सीएमआरएल रिश्वत मामले में पूर्व सीएम विजयन और अन्य को राहत, जांच पर एक हफ्ते के लिए लगी रोक

आंध्र प्रदेश में निकाय चुनावों पर अदालत सख्त
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी की याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने आंध्र प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि वह कल तक उन शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में नामांकन की समयसीमा बढ़ाने पर फैसला करे, जहां कानून-व्यवस्था संबंधी समस्याओं के कारण उम्मीदवारों को कथित तौर पर नामांकन दाखिल करने से रोका गया।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 25 अक्तूबर तक उम्मीदवारों की अंतिम सूची के प्रकाशन पर रोक लगाने और कल तक हिंसा व बाधा डालने की शिकायतों की जांच करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि अगर आयोग नामांकन की समयसीमा बढ़ाने का फैसला करता है, तो निर्णय प्रकाशित होने के बाद उम्मीदवारों को कम से कम 48 घंटे का समय देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नामांकन केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी आदेश दिया है। साथ ही, अदालत ने इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 27 अक्तूबर को होगी।