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'माफी दिल से मांगें, दिमाग से नहीं': सुप्रीम कोर्ट की संजय राउत को नसीहत, कहा- आप अनुभवी नेता, संयम रखें

Tue, 17 Nov 2026 02:40 PM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Tue, 17 Nov 2026 02:40 PM IST
सार

न्यायपालिका पर कथित टिप्पणियों को लेकर संजय राउत के खिलाफ अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी पर सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि माफी दिल से होनी चाहिए और अनुभवी नेताओं को सार्वजनिक बयान देते समय संयम बरतना चाहिए।

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Supreme Court Tells Sanjay Raut Apology Must Come From Heart in Contempt Case
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत को नसीहत दी है। आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि माफी दिल से आनी चाहिए, दिमाग से नहीं। कोर्ट ने राउत को अनुभवी नेता और सांसद बताते हुए सार्वजनिक बयान देते समय संयम बरतने की सलाह दी।

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यह मामला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबी) की ओर से पत्रकार निखिल वागले और संजय राउत के खिलाफ दायर आपराधिक अवमानना याचिका से जुड़ा है। दोनों पर न्यायपालिका के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस विपुल एम. पांचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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'आप अनुभवी नेता हैं'
सुनवाई के दौरान जस्टिस कुमार ने कहा कि इतने गंभीर मामले में माफी दिल से आनी चाहिए, न कि दिमाग से। उन्होंने राउत से कहा कि वह एक अनुभवी राजनेता और सांसद हैं। अदालत उनके भाषण पहले से सुनती रही है। वह खुद पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में किस तरह का संयम बरतना चाहिए। अदालत ने कहा कि सम्मानजनक पद पर बैठे व्यक्ति से अधिक जिम्मेदारी की अपेक्षा की जाती है।
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16 अक्तूबर को जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्तूबर को संजय राउत और पत्रकार निखिल वागले को आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया था। यह मामला सीजेआई और न्यायपालिका के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणियों से जुड़ा है।

इससे पहले अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणि ने अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(b) के तहत आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति दी थी। एससीबी ने 15 अक्तूबर को याचिका दाखिल की थी और उसी दिन अटॉर्नी जनरल से मंजूरी मिल गई थी।

विपक्षी नेताओं को सीजेआई से मुलाकात का समय नहीं मिलने के बाद शुरू हुआ विवाद
यह विवाद उस समय शुरू हुआ, जब सीजेआई सूर्यकांत ने विपक्षी दलों के एक प्रतिनिधिमंडल को व्यक्तिगत मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि इस मामले को याचिका के जरिए अदालत के सामने रखा जा सकता है। एससीबी की याचिका के अनुसार, इसके बाद निखिल वागले ने अपने एक्स अकाउंट पर सीजेआई के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट की थी। बाद में उन्होंने अपनी टिप्पणी वापस ले ली थी। संजय राउत ने भी इस मामले में कथित आपत्तिजनक बयान दिए थे।

निखिल वागले के वकील ने कार्यवाही बंद करने की मांग की
सुनवाई के दौरान पत्रकार निखिल वागले के वकील ने बिना शर्त माफी और सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ कार्यवाही बंद करने की मांग की। वहीं, एससीबीए के अध्यक्ष प्रदीप राय ने संजय राउत की माफी पर सवाल उठाए।


एससीबीए अध्यक्ष ने राउत के सोशल मीडिया पोस्ट का किया जिक्र
प्रदीप राय ने अदालत को बताया कि राउत ने अपनी टिप्पणियों के लिए माफी तो मांगी है, लेकिन इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट किए। उन्होंने अल्बानिया के सुप्रीम कोर्ट की एक तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों द्वारा इमारत को आग के हवाले करते हुए दिखाया गया था। राय ने कहा कि राउत ने अपने हलफनामे में इन बाद की पोस्ट का जिक्र नहीं किया है। उन्होंने राउत को 'आदतन ऐसा करने वाला' भी बताया।

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