Supreme Court: 'मौत की सजा को अनुच्छेद 32 के तहत चुनौती दी जा सकती है', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

मनोज बनाम मध्य प्रदेश मामले में दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन जरूरी
सोमवार को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने दुपारे की याचिका को अनुच्छेद 32 के तहत दायर करने की अनुमति दे दी। पीठ ने माना कि दुपारे के मामले में प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उल्लंघन हुआ। पीठ ने कहा कि साल 2022 में मनोज बनाम मध्य प्रदेश के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश तय किए थे, जिनके तहत सत्र अदालत आरोपी को मौत की सजा देने से पहले उसकी मानसिक और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट का भी मूल्यांकन करे।  पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत प्रावधान है कि अगर मौत की सजा देते हुए मनोज बनाम मध्य प्रदेश मामले में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो मौत की सजा के मामले पर फिर से सुनवाई की जा सकती है। 

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राष्ट्रपति भी खारिज कर चुकी हैं दुपारे की दया याचिका
हालांकि पीठ ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत सामान्य मामलों पर फिर से सुनवाई शुरू नहीं की जाएगी और सिर्फ घोर उल्लंघन की स्थिति में ही सुनवाई होगी। पीठ ने दुपारे की दोषसिद्धि को अभी बरकरार रखा है और अब मामले को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाएगा। मुख्य न्यायाधीश नई पीठ का गठन करेंगे और याचिका पर फिर से सुनवाई होगी। दुपारे की मौत की सजा को साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था, जिसके बाद उसने महाराष्ट्र सरकार और राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर की, लेकिन वहां से भी क्रमश 2022 और 2023 में उसकी दया याचिकाएं खारिज हो गईं।