SC: 'जिस बैठक में पत्नी का नाम चुना गया, उसमें पति का होना संदेहास्पद', AMU वीसी नियुक्ति पर 'सुप्रीम' टिप्पणी

कपिल सिब्बल ने दी ये दलील
याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में प्रोफेसर खातून की वीसी पद पर नियुक्ति को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जिस कार्यकारी परिषद की बैठक में प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति पर फैसला किया गया, उस बैठक की अध्यक्षता प्रोफेसर नईमा के पति और तत्कालीन वाइस चांसलर मोहम्मद गुलरेज द्वारा की गई थी। 
सिब्बल ने कहा कि 'अगर कुलपतियों की नियुक्ति इस तरह होती है तो भविष्य में क्या होगा मैं सोचकर ही कांप जाता हूं।'

ये भी पढ़ें- Vice President: सीपी राधाकृष्णन के नाम का समर्थन नहीं करेगी डीएमके? द्रमुक नेता बोले- हमारा कोई भला नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने भी माना- तत्कालीन कुलपति को बैठक में नहीं होना चाहिए था
सिब्बल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने भी माना कि जिस बैठक में प्रोफेसर नईमा को कुलपति चुना गया, उसमें उनके पति मोहम्मद गुलरेज को शामिल नहीं होना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में कहा है कि बेहतर होता कि मोहम्मद गुलरेज उस बैठक में शामिल नहीं होते। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुलपति का खुद को सुनवाई से अलग कर लेना उचित होता। हालांकि उन्होंने टाटा सेल्युलर मामले में दिए गए 'आवश्यकता के सिद्धांत' का हवाला दिया और कहा कि जब भागीदारी कानूनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए हो, तो प्रक्रिया को दोषपूर्ण नहीं कहा जा सकता।