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Supreme Court: RSS ने कहा- 5 मार्च को तमिलनाडु में नहीं निकालेंगे रूट मार्च, अब 17 मार्च को होगी सुनवाई
Fri, 03 Mar 2023 08:00 PM IST
हिमांशु मिश्रा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: हिमांशु मिश्रा
Updated Fri, 03 Mar 2023 08:00 PM IST
सार
फतेहपुर के सदर कोतवाली 20 से 25 दिसंबर के बीच शुआट्स के पूर्व छात्र सर्वेंद्र विक्रम सिंह और हरिहरगंज संजय, वीरेंद्र, मलवां के सत्यवान की ओर से धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social Media
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विस्तार
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आरएसएस ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वे पांच मार्च को तमिलनाडु में कोई रूट मार्च नहीं निकालेंगे। आरएसएस के हलफनामे के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी है। बता दें कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर आरएसएस ने तमिलनाडु (Tamil Nadu) में पांच मार्च को रूट मार्च निकालने का एलान किया था। इसपर सरकार ने रोक लगा दी थी। जिसके खिलाफ आरएसएस ने मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने रूट मार्च के लिए आरएसएस को इजाजत भी दे दी थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ तमिलनाडु सरकार अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।
शुआट्स के कुलपति की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
ईसीआई चर्च में 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में शुआट्स के कुलपति डॉ. आरबी लाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। डॉ. आरबी लाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।
बता दें कि फतेहपुर के सदर कोतवाली 20 से 25 दिसंबर के बीच शुआट्स के पूर्व छात्र सर्वेंद्र विक्रम सिंह और हरिहरगंज संजय, वीरेंद्र, मलवां के सत्यवान की ओर से धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इनमें शुआट्स के वीसी आर बी लाल समेत कई आरोपी हैं। वीसी की ओर से चारों मुकदमों को खारिज किए जाने और अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल है। हाईकोर्ट की अब एक खंडपीठ चारों मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है। चारों में फैसला सुरक्षित है। अब डॉ. आरबी लाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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शुआट्स के कुलपति की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
ईसीआई चर्च में 90 हिंदुओं के सामूहिक धर्मांतरण के मामले में शुआट्स के कुलपति डॉ. आरबी लाल की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहमति दे दी है। आज इस मामले में सुनवाई होगी। डॉ. आरबी लाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत याचिका दायर की है।
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बता दें कि फतेहपुर के सदर कोतवाली 20 से 25 दिसंबर के बीच शुआट्स के पूर्व छात्र सर्वेंद्र विक्रम सिंह और हरिहरगंज संजय, वीरेंद्र, मलवां के सत्यवान की ओर से धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था। इनमें शुआट्स के वीसी आर बी लाल समेत कई आरोपी हैं। वीसी की ओर से चारों मुकदमों को खारिज किए जाने और अग्रिम जमानत की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल है। हाईकोर्ट की अब एक खंडपीठ चारों मामलों की एक साथ सुनवाई कर रही है। चारों में फैसला सुरक्षित है। अब डॉ. आरबी लाल ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म मामले में पूर्व मुख्य सचिव से जवाब मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक पूर्व मुख्य सचिव से जवाब मांगा, जो दुष्कर्म के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है, 21 वर्षीय कथित पीड़ित महिला की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कथित दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर आरोपी जितेंद्र नारायण को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने 20 फरवरी को नारायण को जमानत दी थी। महिला ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी का झांसा देकर तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास पर ले जाकर नारायण और अन्य लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्राथमिकी 1 अक्टूबर, 2022 को दर्ज की गई थी, जब नारायण दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। केंद्र ने उन्हें 17 अक्टूबर, 2022 को निलंबित कर दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, महिला के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य सचिव को आकस्मिक तरीके से जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के एक पूर्व मुख्य सचिव से जवाब मांगा, जो दुष्कर्म के एक मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है, 21 वर्षीय कथित पीड़ित महिला की याचिका पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई जमानत को चुनौती दी गई है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कथित दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर आरोपी जितेंद्र नारायण को नोटिस जारी किया।
शीर्ष अदालत ने कलकत्ता उच्च न्यायालय की पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसने 20 फरवरी को नारायण को जमानत दी थी। महिला ने आरोप लगाया है कि सरकारी नौकरी का झांसा देकर तत्कालीन मुख्य सचिव के आवास पर ले जाकर नारायण और अन्य लोगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया।
प्राथमिकी 1 अक्टूबर, 2022 को दर्ज की गई थी, जब नारायण दिल्ली वित्तीय निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में तैनात थे। केंद्र ने उन्हें 17 अक्टूबर, 2022 को निलंबित कर दिया था। शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान, महिला के वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्य सचिव को आकस्मिक तरीके से जमानत दे दी।
सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को किया रद्द
पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा कि धन के लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है।
शीर्ष अदालत ने अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को आड़े हाथ लिया और कहा कि संवैधानिक अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों को कतई बर्दाश्त न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने जंगली जानवरों के कल्याण, पुनर्वास के लिए पूरे भारत में एचपीसी का दायरा बढ़ाया
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जंगली जानवरों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास की देखभाल के लिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के अधिकार क्षेत्र को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति किसी भी बचाव या पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा भारत में स्थानांतरण या आयात या जंगली जानवरों की खरीद या कल्याण पर विवाद या शिकायत के अनुरोध पर भी सहायता और सहयोग लेकर विचार कर सकती है। भारत भर के सभी विभागों और प्राधिकरणों से इसकी आवश्यकता है।
पूर्व भाजपा मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रधान सचिव अमन कुमार सिंह को झटका देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। साथ ही कहा कि धन के लालच ने भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह विकसित करने में मदद की है।
शीर्ष अदालत ने अमन कुमार सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को आड़े हाथ लिया और कहा कि संवैधानिक अदालतों का देश के लोगों के प्रति कर्तव्य है कि वे ऐसे मामलों को कतई बर्दाश्त न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने जंगली जानवरों के कल्याण, पुनर्वास के लिए पूरे भारत में एचपीसी का दायरा बढ़ाया
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जंगली जानवरों के कल्याण, देखभाल और पुनर्वास की देखभाल के लिए त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के अधिकार क्षेत्र को अखिल भारतीय स्तर पर विस्तारित कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश दीपक वर्मा की अध्यक्षता वाली समिति किसी भी बचाव या पुनर्वास केंद्र या चिड़ियाघर द्वारा भारत में स्थानांतरण या आयात या जंगली जानवरों की खरीद या कल्याण पर विवाद या शिकायत के अनुरोध पर भी सहायता और सहयोग लेकर विचार कर सकती है। भारत भर के सभी विभागों और प्राधिकरणों से इसकी आवश्यकता है।
प्रयागराज स्थित विश्वविद्यालय के निदेशक वीसी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रयागराज के एक निजी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक को सामूहिक धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से बचा लिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने डीम्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर ध्यान दिया कि वे एक ऐसे मामले में गिरफ्तार होने के आसन्न खतरे का सामना कर रहे हैं जिसमें वे एफआईआर में नामजद आरोपी नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को बरी कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के एक निवासी को 40 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया, बयान के आधार पर उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह सबूत का कमजोर टुकड़ा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह अपना महत्व खो देती है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रयागराज के एक निजी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और निदेशक को सामूहिक धर्मांतरण से जुड़े एक मामले में गिरफ्तारी से बचा लिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला की पीठ ने डीम्ड विश्वविद्यालय के अधिकारियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे की दलीलों पर ध्यान दिया कि वे एक ऐसे मामले में गिरफ्तार होने के आसन्न खतरे का सामना कर रहे हैं जिसमें वे एफआईआर में नामजद आरोपी नहीं थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पत्नी की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के व्यक्ति को बरी कर दिया
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के एक निवासी को 40 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया, बयान के आधार पर उसकी सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि यह सबूत का कमजोर टुकड़ा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जहां एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी होती है, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह अपना महत्व खो देती है।
सुप्रीम कोर्ट का उपभोक्ता फोरम पर बड़ा निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 10 साल के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला मंचों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना) में संशोधन करना होगा। जिला आयोग) नियमावली 2020 में राज्य आयोग एवं जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनने हेतु क्रमशः 20 वर्ष एवं 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष का अनुभव प्रदान करने का प्रावधान है।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 10 साल के अनुभव वाले वकील और पेशेवर राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला मंचों के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे। शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों को उपभोक्ता संरक्षण (नियुक्ति के लिए योग्यता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, पद की अवधि, इस्तीफा और राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना) में संशोधन करना होगा। जिला आयोग) नियमावली 2020 में राज्य आयोग एवं जिला फोरम के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र बनने हेतु क्रमशः 20 वर्ष एवं 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष का अनुभव प्रदान करने का प्रावधान है।
