SC ने कहा- 23 वर्षों से बंद JMK के पूर्व कमांडर पर नहीं हो सकता विचार

न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सजा तय करने के बाद फकतू की रिट (संविधान के अनुच्छेद-32 के तहत) याचिका पर विचार नहीं जा सकता। फकतू की पैरवी करने वाले वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने इस बात को चुनौती दी थी कि क्या टाडा के तहत दर्ज इकबालिया बयान के आधार पर किसी को हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा दी जा सकती है? साथ ही उनका कहना था कि रिट याचिका के जरिये गलत फैसले को चुनौती दी जा सकती है। 

उनका कहना था कि रिट याचिका पर इसलिए विचार किया जाना चाहिए क्योंकि फकतू को दोषी ठहराये जाने का निर्णय न्याय को निष्फल बनाना था। लेकिन तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि फकतू सिर्फ उस स्थिति में यह मांग कर सकता है जब बिना नोटिस जारी कर अदालत ने आदेश पारित किया हो या तब जब फैसले से लोगों का न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा कम होने की आशंका हो। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि फैसला सही नहीं है, इस आधार पर रिट याचिकाकर्ता मामले को दोबारा खुलवाने की बात नहीं कर सकता।