...तो इसलिए है अनुच्छेद 35ए पर इतना विवाद, सुप्रीम कोर्ट में सोमवार से शुरू होने वाली है सुनवाई

दिल्ली स्थित एक गैर-सरकारी संस्था ‘वी, द सिटीजंस’ ने इस अनुच्छेद की वैधता को इसलिए चुनौती दी है क्योंकि इस संस्था के लोगों के मुताबिक, यह पूरी तरह असंवैधानिक है और संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

देश में संविधान 26 जनवरी 1951 को लागू हुआ। इसमें अनुच्छेद 370 भी था जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था। लेकिन 1954 में इसी अनुच्छेद में एक उपबंध के रूप में अनुच्छेद 35ए जोड़ दिया गया। यह मूल संविधान का हिस्सा ही नहीं है बल्कि परिशिष्ट में रखा गया है। इसीलिए कई सालों तक इसका पता ही नहीं चला। संस्था की वरिष्ठ सदस्य आभा खन्ना के अनुसार अनुच्छेद 35ए को न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में कभी पेश किया।

इसे सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश (प्रेसिडेंशियल आर्डर) के जरिए अनुच्छेद 370 में जोड़ दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 368 के मुताबिक, चूंकि यह संसद से पारित नहीं हुआ, इसलिए यह एक अध्यादेश की तरह छह महीने से ज्यादा लागू नहीं रह सकता।