सुप्रीम कोर्ट का आदेश, सभी ट्रायल कोर्ट में केस रिकॉर्ड के लिए लगे CCTV कैमरे

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने यह भी सवाल किया कि क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में होने वाली अदालती कार्यवाही को भी रिकार्ड किया जाए। पीठ ने कहा, ‘हम कोर्ट ऑफ रिकार्ड है।

ऐसे में हमारा हर शब्द रिकार्ड होना चाहिए। हमें इसमें कोई परेशानी नहीं नजर आती।’ पीठ ने सभी 24 हाईकोर्ट को अदालत कक्ष के भीतर और अदालत परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है।

मालूम हो कि गत मार्च महीने में शीर्ष अदालत ने ट्रायल केतौर पर दो निचली अदालतों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया था। अब शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों और ट्रिब्यूनल तक इसका फैलाव करने के लिए कहा है। पीठ ने कहा कि  पूर्व आदेश में सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग की बात थी लेकिन अब ऑडियो भी रिकार्ड होना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने सभी हाईकोर्ट को इसे जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के लिए कहा है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विधि मंत्रालय को एक महीने के भीतर सीसीटीवी की कीमतों और तकनीक से संबंधित मानक बताने के लिए कहा है।

पीठ ने यह भी साफ किया है कि तीसरे पक्ष को यह रिकार्डिंग नहीं दी जाएगी और एक तय समय के बाद रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया जाएगा। सूचना के अधिकार के तहत रिकॉर्डिंग सार्वजनिक  नहीं की जाएगी।

इस मामले में अमाइकस क्यूरी (न्यायमित्र) और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि 24 हाईकोर्ट में से 12 हाईकोर्ट पर इस विचार कर रही हैं जबकि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा आदि ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।