ई-कॉमर्स पर गोलमेज सम्मेलन में प्रेस नोट 3 को लागू करने और रेगुलेटरी अथॉरिटी गठित करने की मांग

डीडीयू मार्ग पर हिंदी भवन में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 तक देश में डिजिटल इकॉनमी एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगी। वर्ष 2030 तक यह कुल अर्थव्यवस्था का आधा हिस्सा यानी 50 प्रतिशत होगी। ऐसे में ई-कॉमर्स के लिए एक ठोस, समग्र एवं मजबूत नीति का होना बेहद जरूरी है, जिसमें घरेलू व्यापार के हित सुरक्षित हों। इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी का समावेश हो तथा डाटा सुरक्षा का मजबूत तंत्र स्थापित हो। 

व्यापारी नेता ने कहा, ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए सीमित इन्वेंटरी की अनुमति किसी भी हालत में स्वीकार नहीं की जा सकती। वजह, ई-कॉमर्स कंपनियां केवल टेक्नोलॉजी प्रदाता हैं और उनका इन्वेंटरी से कोई लेना-देना नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो ई-कॉमर्स का बुनियादी ढांचा ही हिल जायेगा।

बल्क परचेस, बहुत ही भ्रामक शब्द है जिसको सही तरीके से परिभाषित करना जरूरी है। ई-कॉमर्स कंपनियां किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट नहीं दे सकती। यह प्रावधान भी नीति में किया जाना आवश्यक है, क्योंकि ई-कॉमर्स पर बिकने वाले सामान की मिलकियत उनकी नहीं है। प्रत्येक ई-कॉमर्स कंपनी को अथॉरिटीज के साथ पंजीकृत होना जरूरी जरूरी है।