Railway Revenue: रेलवे ने वाणिज्यिक कमाई और गैर-किराया राजस्व के लिए शुरू की ई-नीलामी, निविदा प्रक्रिया होगी सरल

वैष्णव ने कहा, यह नीति प्रौद्योगिकी के उपयोग से आम आदमी के अनुभव को बदलने के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टि के अनुरूप है। इस नई नीति के साथ निविदा की कठिन प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। साथ ही यह युवाओं को अवसर प्रदान करेगा। ई-नीलामी प्रक्रिया में शामिल हों। यह नीति जीवन की सुगमता को बढ़ाती है, पारदर्शिता को बढ़ावा देती है और रेलवे में डिजिटल इंडिया की पहल को जोड़ती है। 

नीलामी के लिए अर्जित संपत्ति में पार्सल वैन, पे-एंड-यूज शौचालय, स्टेशन परिसंचारी क्षेत्रों और कोचों पर विज्ञापन अधिकार, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, क्लॉक रूम, पार्किंग स्थल, प्लास्टिक बोतल क्रशर, एटीएम, स्टेशन सह-ब्रांडिंग, मांग पर सामग्री आदि के लिए वीडियो स्क्रीन हैं। इन संपत्तियों को एक बार पोर्टल पर स्थान के हिसाब मैप किया जाएगा और सिस्टम हमेशा याद रखेगा कि यह कमाई के लिए कवर किया गया है या नहीं। यह वास्तविक समय के आधार पर परिसंपत्तियों की निगरानी में सुधार करेगा और परिसंपत्ति-निष्क्रियता को कम करेगा।

ई-निविदा में भागीदारी के लिए अभी संबंधित क्षेत्र इकाई के साथ भौतिक पंजीकरण की आवश्यकता है। निविदा समिति के सदस्यों की भौतिक बैठक की आवश्यकता के कारण इसे अंतिम रूप देने में समय लगता है। ई-नीलामी प्रक्रिया में देश में कहीं से भी बोली लगाने वाले को पोर्टल के माध्यम से भारतीय रेलवे की किसी भी फील्ड यूनिट की नीलामी में भाग लेने के लिए एक बार स्व-पंजीकरण की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से बयाना राशि (ईएमडी) जमा करने के बाद किसी परिसंपत्ति के प्रबंधन अधिकारों के लिए दूर से बोली लगाई जा सकती है।