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राजनीति: 'हो सकता है 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं हों...मैं गारंटी दे सकता हूं', राजद सांसद का दावा

Tue, 19 Sep 2023 12:06 AM IST
गुलाम अहमद न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गुलाम अहमद Updated Tue, 19 Sep 2023 12:06 AM IST
सार

राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इस तरह के माहौल में राजनीति से हटकर अलग लड़ाई लड़नी होगी। 

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RJD MP Manoj Jha Claims Maybe there will not be elections in country after 2024
राजद नेता मनोज झा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

संसद के विशेष सत्र के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मनोज झा ने बड़ा दावा किया है। राजद नेता ने संभावना जताई है कि 2024 के बाद देश में चुनाव नहीं होंगे। सोमवार को मीडिया से बात करते हुए राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि इस तरह के माहौल में राजनीति से हटकर अलग लड़ाई लड़नी होगी। हो सकता है कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं हों...मैं गारंटी दे सकता हूं कि 2024 के बाद लोगों की सहमति से ऐसा कहा जाएगा कि देश में अब चुनाव नहीं होंगे।

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उन्होंने आगे कहा कि लोगों से कहा जाएगा कि चुनाव कराना बहुत खर्चीला है, हम एक गरीब देश हैं, हमने जी-20 समिट पर इतना खर्च किया, हमें इतने सारे बिलबोर्ड लगाने पड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए राजद सांसद ने कहा, उनके समर्थक कहते हैं कि वह भगवान हैं... जब भगवान स्वयं यहां हैं, तो फिर कैसा चुनाव? लोग कहेंगे चुनाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जैसे 25-30 प्रतिशत लोग चुनाव की मांग करेंगे। वे हमें पाकिस्तान जाने के लिए कहेंगे।
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विशेष सत्र बुलाने पर उठाए थे सवाल
इससे पहले, मनोज झा ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के मोदी सरकार के फैसले पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि किसी ज्योतिषी के कहने पर सरकार ने यह सत्र बुलाया है। उन्होंने कहा, यह विशेष सत्र है ही नहीं। किसी ज्योतिषी ने कह दिया होगा और प्रधानमंत्री जी इन सब पर बहुत यकीन करते हैं, इसलिए सत्र बुलाया गया है। उन्होंने कहा था कि सरकार साधारण विधेयकों को पारित कराने के लिए शीतकालीन सत्र तक इंतजार कर सकती थी।
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केजरीवाल ने 'एक देश एक चुनाव' का किया विरोध
वहीं, आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की अवधारणा का विरोध करते हुए कहा कि देश को बार-बार चुनावों की जरूरत है, क्योंकि इससे राजनीतिक दलों को मतदाताओं के किए अपने वादों का बार-बार जनता को सामने जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पांच साल में सिर्फ एक बार चुनाव होने की स्थिति में जनता से सवाल पूछने का अधिकार छिन जाएगा।

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