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Rajya Sabha: पांच BRS सांसदों के खिलाफ शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेजी गई, सदन में तख्तियां दिखाने का मामला
Wed, 18 Oct 2023 10:10 PM IST
आदर्श शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: आदर्श शर्मा
Updated Wed, 18 Oct 2023 10:10 PM IST
सार
राज्यसभा की बैठक के दौरान सदन में तख्तियां दिखाने को लेकर 5 बीआरएस सांसदों के खिलाफ शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेज दी है।
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राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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राज्यसभा की बैठक के दौरान सदन में तख्तियां दिखाने को लेकर पांच बीआरएस सांसदों के खिलाफ शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेजी गई है। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के सदस्यों के खिलाफ शिकायत भाजपा नेता विवेक ठाकुर ने दर्ज कराई थी। विवेक ठाकुर ने राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 188 के तहत के केशव राव, दामोदर राव दिवाकोंडा, रविचंद्र वद्दीराजू, के आर सुरेश रेड्डी और बी लिंगैया यादव के खिलाफ नोटिस दायर किया।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीआरएस सदस्यों ने 18 सितंबर को सत्र के दौरान राज्यसभा में अवमाननापूर्वक तख्तियां प्रदर्शित की, जो उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचरण के नियमों का घोर उल्लंघन है।
राज्यसभा सचिवालय के अधिकारिक संचार में कहा गया कि तथ्यों पर विचार करने पर राज्यसभा के सभापति ने इसका उल्लेख किया है कि परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 203 के तहत मामला राज्यों (राज्यसभा) की विशेषाधिकार समिति को जांच, पड़ताल आदि के लिए रिपोर्ट है। एक अन्य संचार में राज्यसभा सभापति ने 'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' पर रिपोर्ट की जांच और प्रस्तुति के लिए विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को समय बढ़ा दिया है।
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शिकायत में आरोप लगाया गया कि बीआरएस सदस्यों ने 18 सितंबर को सत्र के दौरान राज्यसभा में अवमाननापूर्वक तख्तियां प्रदर्शित की, जो उच्च सदन के सदस्यों के लिए आचरण के नियमों का घोर उल्लंघन है।
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राज्यसभा सचिवालय के अधिकारिक संचार में कहा गया कि तथ्यों पर विचार करने पर राज्यसभा के सभापति ने इसका उल्लेख किया है कि परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 203 के तहत मामला राज्यों (राज्यसभा) की विशेषाधिकार समिति को जांच, पड़ताल आदि के लिए रिपोर्ट है। एक अन्य संचार में राज्यसभा सभापति ने 'बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021' पर रिपोर्ट की जांच और प्रस्तुति के लिए विभाग-संबंधित शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति को समय बढ़ा दिया है।
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