सदनों में सवाल-जवाब : राज्यमंत्री का दावा- मोदी सरकार में यूपीए कार्यकाल से ज्यादा नौकरियां मिलीं

2024 तक होंगे नौ परमाणु रिएक्टर
सरकार ने राज्यसभा को बताया कि भारत के पास 2024 तक नौ परमाणु रिएक्टर हो जाएंगे। इसके साथ ही हरियाणा में पहला परमाणु रिएक्टर भी बन जाएगा। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2024 तक 9 परमाणु रिएक्टर के साथ 9000 मेगावाट के 12 नए अतिरिक्त रिएक्टर तैयार हो जाएंगे।

देश में बढ़ा भंडार, 136 संयंत्रों में अब 1.89 करोड़ टन कोयला
देश के 136 से ज्यादा बिजली संयंत्रों में नवंबर माह के दौरान कोयला भंडार बढ़कर 1.89 करोड़ टन हो गया। इससे पहले, सितंबर में 1.03 करोड़ टन तो अक्तूबर में 80.7 लाख टन कोयला ही बचा था। लोकसभा में ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने एक सवाल के जवाब में बताया, अब 136 बिजजी संयंत्रों में 1.895 करोड़ टन कोयला मौजूद है, जो इन्हें औसतन 9.5 दिन तक चलाने के लिए काफी है।

नए मोटर कानून लागू होने के बाद हुए 8 करोड़ चालान
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर नया मोटर वाहन कानून लागू होने के बाद 23 महीने के दौरान देश में 7.67 करोड़ से ज्यादा चालान काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों को सख्त किया गया है। संसद ने नया यातायात कानून 5 अगस्त, 2019 को पास किया था, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद उसी साल 9 अगस्त को यह अमल में आ गया था।

ओमिक्रॉन फिर पीछे ले जा रहा, देशों को सुरक्षित रखना जरूरी
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि कोरोना के नए स्वरूप से दुनिया फिर पीछे जा रही है। इस समय देशों को सुरक्षित बनाने की जरूरत है। सिंधिया ने कहा कि पिछले छह महीने से धीरे-धीरे उड़ाने शुरू करके, अंतरराष्ट्रीय सेवाएं खोलने के प्रयास हो रहे थे। लेकिन ओमिक्रॉन वापस सबको पीछे ले जा रहा है।

एयर बबल समझौते के लिए 10 देशों को भेजा गया प्रस्ताव
कई देशों में ओमिक्रॉन के प्रसार के मद्देनजर भारत ने अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा समझौता (एयर बबल एग्रीमेंट) के तहत उड़ानों की आवाजाही के लिए सऊदी अरब समेत 10 देशों को एक प्रस्ताव भेजा है। बृहस्पतिवार को यह जानकारी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोकसभा में दी।

2.82 लाख करोड़ के ऋण स्वीकृत
सरकार ने आपात क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम (ईसीएलजीएस) के तहत 2.82 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत किए हैं। यह जानकारी बृहस्पतिवार को लोकसभा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री नारायण राणे ने दी। उन्होंने बताया, ईसीएलजीएस वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा संचालित होती है।

डीएफएस द्वारा दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 19 नवंबर 2021 तक स्कीम के अंतर्गत 2.82 लाख करोड़ रुपये के ऋण स्वीकृत हुए हैं। सरकार ने ईसीएलजीएस के तहत मौजूदा समग्र गारंटी सीमा तीन लाख करोड़ के बजा4.5 लाख य करोड़ रुपये कर दी है। साथ ही स्कीम को 31 मार्च और ऋण वितरण की अंतिम तिथि को 30 जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है।