'लंबा चलेगा तमिलनाडु का सियासी दंगल'

शशिकला मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से तमिलनाडु की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। प्रदेश की भावी राजनीति को भाजपा किस रूप में देख रही है?
सर्वोच्च न्यायालय का फैसला तमिलनाडु की सियासत पर प्रभाव डालने के साथ देश की राजनीति के लिए भी एक सबक है। भ्रष्टाचार के मामले में किसी बड़े नेता पर दोष साबित होने के बाद उसे पहली बार सजा मिली है। इससे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को मदद मिलेगी। तो राजनेताओं में भी भय पैदा होगा। 

प्रदेश के दोनों प्रमुख दलों अन्नाद्रमुक और द्रमुक का चेहरा जनता के सामने उजागर हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु की राजनीति पर गहरा असर पड़ेगा। राज्य की राजनीति में अभी और अनिश्चितता बढ़ेगी। संकट से निजात पाने के लिए अन्नाद्रमुक के नेताओं को बेहतर समझदारी दिखानी पड़ेगी। प्रदेश की जनता ने जयललिता को विकास के लिए जनादेश दिया था। इसलिए अन्नाद्रमुक के नेताओं को इस समय परिपक्वता का प्रदर्शन करते हुए जनता का विश्वास बनाए रखना होगा।
 

गर्वनर विद्यासागर की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं कि विधायकों का समर्थन हासिल होने के बावजूद भी उन्होंने शशिकला को शपथ नहीं दिलाई और न ही उन्हें मौका दिया?
राज्यपाल ने कहीं भी हस्तक्षेप नहीं किया है। न्यायालय के फैसले के बाद यह साबित हो गया है कि राज्यपाल का इंतजार सही था। वरना बड़ी फजीहत झेलनी पड़ती। उन्होंने संविधान का पालन किया है। उनकी भूमिका पर किसी तरह का सवाल उठाना गलत होगा। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने जता दिया है कि गवर्नर अपनी जगह सही हैं।

तमिलनाडु की वर्तमान राजनीति परिस्थितियों में भाजपा अपने आप को कहां देख रही है। पार्टी का भविष्य में क्या रोल रहेगा?
प्रदेश की राजनीति में भाजपा अभी कोई बड़ा रोल अदा करने की स्थिति में नहीं है। हां इतना जरूर कह सकता हुं कि तमिलनाडु की राजनीति में भाजपा के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं। 

राज्य में पीएम मोदी की लोकप्रियता काफी है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी का यूएसपी सूबे में भाजपा की जड़े गहरी करने में मदद करेगा। जबकि दूसरी ओर जयललिता की मौजूदगी के बगैर अन्नद्रमुक का राजनीतिक संकट और गहराएगा। जिस तरह के सियासी हालात हैं उसे देखकर लगता है कि अन्नाद्रमुक का दंगल लंबा चलेगा। तो द्रमुक के हालात भी अन्नाद्रमुक जैसे ही हैं।