पीएम ने सांसदों-विधायकों से मांगा बैंक खातों का हिसाब

इस फैसले से गरीबों व्यापक लाभ हासिल होने का दावा करते हुए पीएम ने कहा आयकर कानून में संशोधन कर गरीब कल्याण सेस लगाने का फैसला इसी उद्येश्य के लिए किया गया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने देश को कैशलेस बनाने का आह्वान करते हुए सांसदों-विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को इससे जुड़े तकनीकी का ज्ञान आम लोगों तक पहुंचाने के लिए युद्घ स्तर पर अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने सांसदों विधायकों को खासतौर पर मंडियों और किसानों के बीच समय बिताने का निर्देश देते हुए नोट बंदी के कारण हो रही परेशानी को दूर करने का भी निर्देश दिया।

पार्टी की संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नोट बंदी का फैसला कालेधन के खल़राफ बड़ा संघर्ष है। इस समस्या से मुक्ति की राह में ही गरीबी उन्मूलन का मंत्र छिपा है। उन्होंने आयकर कानून में संशोधन की जानकारी देते हुए कहा कि गरीबों के कल्याण के लिए ही इस कानून में गरीब कल्याण सेस लगाने का फैसला किया है। 

इस मद में हासिल रकम गरीबों के व्यापक हित में खर्च होगा। पीएम ने कहा कि भ्रष्टाचार और कालाधन खत्म करने केलिए कैशलेस भारत का निर्माण बेहद जरूरी है। थोड़ी समस्या इससे जुड़ी तकनीक को ले कर समझ विकसित करने की है। ऐसे में सांसदों-विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को इस दिशा में युद्घस्तर पर अभियान चलाना होगा।

विपक्ष को जवाब
दरअसल विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि नोट बंदी के फैसले की जानकारी सरकार ने पार्टी को लीक कर दी थी। समझा जाता है कि सांसदों-विधायकों के बैंक खातों की जानकारी मांग कर अपने घर से ही मिशन सफाई की शुरुआत कर पीएम ने विपक्ष को निरुत्तर करने की योजना बनाई है।

अब तक 8 लाख करोड़ हुआ जमा
नोट बंदी के फैसले के बाद बैंकों में नकदी के रूप में 8 हजार करोड़ से अधिक की रकम जमा हो चुकी है। सरकार को उम्मीद है कि आयकर कानून में संशोधन और कालाधन रखने वालों को नया मौका उपलब्ध कराने के बाद नकदी जमा होने की रफ्तार और तेज होगी।

मंडियों में जाने का निर्देश
बुआई के दौरान किसानों को नकदी हासिल करने में आ रही दिक्कतों के मद्देनजर पीएम ने सांसदों-विधायकों को किसानों के साथ ज्यादा समय बिताने का निर्देश दिया है। पीएम ने कहा है कि सांसद-विधायक मंडियों में जा कर बैंक-व्यापारी और किसान के बीच समन्वय स्थापित करें।