फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Parliament Winter Session Live Updates Citizenship Amendment Bill in cabinet Lok Sabha Rajya Sabha

अमित शाह 'दयालु गृह मंत्री', कश्मीर में स्थिति शांतिपूर्ण : जितेंद्र सिंह 

Wed, 04 Dec 2019 10:37 PM IST
Priyesh Mishra न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Priyesh Mishra Updated Wed, 04 Dec 2019 10:37 PM IST
विज्ञापन
Parliament Winter Session Live Updates Citizenship Amendment Bill in cabinet Lok Sabha Rajya Sabha
संसद का शीतकालीन सत्र - फोटो : PTI

विज्ञापन

केंद्र सरकार ने बुधवार को जम्मू व कश्मीर में स्थिति सामान्य नहीं होने के नेशनल कांफ्रेंस सांसद हसनैन मसूदी के दावे को सिरे से खारिज किया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने के बाद स्थिति आमतौर पर शांतिपूर्ण रही। साथ ही इंटरनेट पर रोक लगाने से अप्रिय घटनाओं को रोकने में मदद मिली। 

जितेंद्र सिंह ने नेताओं को हिरासत में लेने के आरोपों पर कहा कि नजरबंदी की असली परिभाषा तो वह है जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय शेख अब्दुल्ला को हिरासत में लेकर 2000 किलोमीटर दूर कोडइकोनाल में रखा गया था। उन्होंने गृह मंत्री अमिह शाह को 'दयालु गृह मंत्री' बताया।

विज्ञापन

 

यूपी की जेल में जम्मू व कश्मीर के 234 कैदी 

केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि जम्मू व कश्मीर के 234 कैदी यूपी की जेलों में बंद हैं। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एमपी वीरेंद्र कुमार के एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। नवंबर, 2019 तक यूपी के अलावा हरियाणा में भी 27 कैदी बंद थे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

स्पीकर के नेतृत्व में संसदीय शिष्टमंडल कश्मीर भेजने की मांग 

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मांग की है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में एक संसदीय शिष्टमंडल जम्मू-कश्मीर भेजा जाना चाहिए। हालांकि उनके दावे को खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा वहां स्थिति शांतिपूर्ण है।  

रवि किशन ने कहा- हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ इसलिए भारत एक हिंदू राष्ट्र

गोरखपुर से भाजपा सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भारत में हिंदुओं की आबादी 100 करोड़ है तो ऐसे में भारत एक हिंदू राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मुस्लिम और ईसाई देश हैं इसलिए यह अद्भुत है कि हमारे पास अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए भारत नाम का एक देश है।


केंद्रीय मंत्रिमंडल ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण एवं भरणपोषण संशोधन विधेयक 2019 को बुधवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई । इसमें वरिष्ठ नागरिकों की बुनियादी जरूरतों, सुरक्षा एवं कल्याण प्रदान करने की बात कही गई है ।

विधेयक में वरिष्ठ नागरिकों के मकसद से आश्रय गृह के पंजीकरण एवं रखरखाव के लिए न्यूनतम मानक सहित घरेलू सेवा प्रदाता एजेंसियों के पंजीकरण का प्रस्ताव किया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा।

कश्मीर में पथराव के पीछे हुर्रियत कार्यकर्ताओं का हाथ 

गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि कश्मीर घाटी में पथराव की घटनाओं के पीछे अलगाववादी समूहों और कार्यकर्ताओं का हाथ रहा है जो हुर्रियत कॉन्फ्रेन्स से जुड़े हैं।
 

दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास, लाखों लोगों को होगा फायदा

दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से संंबंधित विधेयक बुधवार को संसद में पास हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली के 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। 

राज्यसभा में बुधवार को यह विधेयक पेश किया गया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब विकास के वह सभी लाभ मिल सकेंगे। बिल पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से यह विधेयक पास हो गया। 

लोकसभा, विधानसभाओं में एससी/एसटी आरक्षण की अवधि 10 वर्ष बढ़ी 

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को दस और साल के लिए बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। इन श्रेणियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाली थी। 

चार साल में 3100 से ज्यादा वामपंथी उग्रवादियों का आत्मसमर्पण

देश में पिछले चार साल में 3,169 वामपंथी उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। यह जानकारी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक सवाल के जवाब में रेड्डी ने कहा कि उग्रवादी हमलों की संख्या में भी कमी आई है।

वर्ष 2016 से 15 नवंबर 2019 तक कुल 3169 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वर्ष 2016 में 1442, 2017 में 685, 2018 में 644 और 15 नवंबर तक 398 उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया।  केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी कि इन चार साल में हिंसा की कुल 3368 घटनाएं हुईं। यह आंकड़ा पिछले पांच साल की तुलना में 43 फीसदी कम रहा। 

अब तक 1154 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार

गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 31 अक्टूबर तक भारत-बांग्लादेश सीमा पर 1154 अवैध प्रवासियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया।

भीड़ हिंसा को लेकर कानून में बदलाव पर विचार जारी

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है।


चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ का बयान

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर अलग-अलग धारणाएं होने की वजह से अतिक्रमण की घटनाएं होती हैं लेकिन सीमा सुरक्षा को लेकर किसी को चिंता की जरूरत नहीं है और सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं।

शून्यकाल में कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने चीनी सेना के कथित रूप से भारतीय क्षेत्र में आने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारा रुख आक्रामक रहता है, लेकिन उसे मदद देने वाले चीन के खिलाफ सरकार का रुख नरमी वाला लगता है। उन्होंने कहा कि चीन के मामले में सरकार का रवैया हताशा पैदा करने वाला है और उसके खिलाफ इतनी नरमी क्यों है? 

इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ‘मैं सदन को और सदन के माध्यम से देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीमा सुरक्षा को लेकर सेनाएं पूरी तरह चौकस हैं। वे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है।’

उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा को लेकर सरकार पूरी तरह जागरुक है। किसी को चिंता की आवश्यकता नहीं है। सिंह ने कहा कि चीन के साथ इस तरह की घटनाओं का मूल कारण दोनों देशों के बीच कोई निर्धारित वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) नहीं होना है। एलएसी को लेकर दोनों देशों की अलग-अलग धारणाएं हैं और उसी के चलते कई बार चीनी पीएलए के जवान हमारी सीमा के अंदर आ जाते हैं तो कई बार हमारे लोग भी उस तरफ चले जाते हैं।

 

नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी, संसद में होगा संग्राम

नागरिकता संशोधन विधेयक को मोदी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इस मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक संसद भवन के एनक्सी बिल्डिंग में हुई। सरकार शीतकालीन सत्र में ही इस बिल को पारित करवाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि एनआरसी के बाद नागरिकता संशोधन विधेयक के कई प्रावधानों को लेकर विपक्ष पुरजोर विरोध करने की तैयारी में लगा हुआ है।

इस बिल को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसद में पेश करेंगे। माना जा रहा है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध करेंगे। इससे संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं।


बीएसएनएल, एमटीएनएल सामरिक संपत्ति दोनों को लाभ में लाएंगे : प्रसाद

संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि बीएसएनएल और एमटीएनएल इस सरकार के लिए सामरिक संपत्ति हैं और इन दोनों को लाभ में लाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने सदन में प्रश्नकाल के दौरान सदाशिव लोखंडे, राजीव रंजन सिंह, असदुद्दीन ओवैसी और कुछ अन्य सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह टिप्पणी की।


लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाया गया
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एससी-एसटी आरक्षण को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह आरक्षण 25 जनवरी को समाप्त हो रहा था। 


दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का विधेयक राज्यसभा में आज होगा पेश
आवासन एवं शहरी विकास राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी दिल्ली की 1700 से अधिक अनधिकृत कालोनियों को नियमित कर इनमें स्थानीय निवासियों को संपत्ति का मालिकाना हक़ देने वाला विधेयक बुधवार को राज्यसभा में पेश करेंगे।

राज्यसभा की संशोधित कार्यसूची के अनुसार पुरी ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019’ को उच्च सदन में चर्चा और पारित कराने के लिये पेश करेंगे।

उल्लेखनीय है कि दिल्ली की 1731 अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने वाले इस विधेयक को लोकसभा पिछले सप्ताह मंज़ूरी दे चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed