LIVE: वित्त विधेयक 2022 लोकसभा में पास, साल के अंत तक शुरू हो सकती हैं 5जी सेवाएं

दूसरी तरफ लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 पेश किया गया है। इस संशोधन के जरिए केंद्र सरकार दिल्ली के तीनों नगर निगमों का आपस में विलय करके उन्हें एक बनाएगा। गौरतलब है कि 2011 में दिल्ली में तीन नगर निगमों का गठन किया गया, तब से 2022 तक तीनों की सत्ता पर भाजपा का कब्जा है। वहीं, इससे पहले 2007 से 2012 तक भी नगर निगम में भाजपा सत्ता में थी। इसके अलावा लोकसभा ने ‘वित्त विधेयक 2022’ को भी मंजूरी दे दी।

राज्यसभा में बिलखीं रूपा गांगुली
इससे पहले, गांगुली ने बंगाल हिंसा के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि वह पश्चिम बंगाल के बारे में जो कहना चाह रही हैं, उसकी चर्चा करने से सिर ग्लानि से झुक जाता है। उन्होंने कहा कि बीरभूम जिले में दो बच्चों सहित आठ लोगों को जलाकर मार दिया गया। उन्होंने कहा कि राज्य की पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं रह गया है। गांगुली ने कहा, ‘‘झालदा में काउंसिलर मरता है...सात दिन के अंदर 26 हत्याएं होती हैं...26 राजनीतिक हत्याएं...आग से जलाकर खत्म कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला है कि पहले सभी के हाथ पैर तोड़े गये और फिर कमरे में बंद करके जला दिया गया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘...वहां एक-एक कर लोग भाग रहे हैं। वहां पर लोग जीने की स्थिति में नहीं हैं। पश्चिम बंगाल भारत का अंग है। हमें...रूपा गांगुली को राष्ट्रपति शासन चाहिए। हमें जीने का हक है। पश्चिम बंगाल में जन्म लेना कोई अपराध नहीं है। ये अपराध नहीं हो सकता।’’ इतना कहते हुए वह रोने लगीं। गांगुली के इस बयान के बाद भाजपा और टीएमसी के सांसद आपस में उलझ गए। इसके चलते सदन की कार्यवाही 11 बजकर 54 मिनट पर दोपहर 12 बजकर 10 मिनट तक के लिए स्थगित की गई।

दिल्ली नगर निगम के लिए संशोधन विधेयक पेश, कांग्रेस-बसपा ने जताया विरोध
सरकार ने दिल्ली के तीन नगर निगमों का एकीकरण करने संबंधी दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2022 को शुक्रवार को विपक्षी दलों के सदस्यों के विरोध के बीच लोकसभा में पेश किया। विपक्षी दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस विधेयक को पेश करना इस सदन के विधायी दायरे में नहीं आता है। निचले सदन में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उक्त विधेयक पेश किया। इसका कांग्रेस, आरएसपी और बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। इस पर गृह राज्य मंत्री राय ने कहा कि वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विधेयक को पेश करना कहीं से भी भारत के संविधान की मूल भावना का उल्लंघन नहीं है और ना ही यह संघीय ढांचे के खिलाफ है।

अनिवार्य मतदान का कोई प्रस्ताव नहीं
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में कहा कि देश में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था से जुड़ा कानून लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिजिूजू ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए मतदान के प्रमाणपत्र को अनिवार्य बनाने की योजना नहीं है।

स्पेक्ट्रम की नीलामी बहुत जल्द
संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि स्पेक्ट्रम की नीलामी बहुत जल्द कराई जाएगी। अगली पीढ़ी की 5जी सेवाएं भी साल के अंत से पहले शुरू होने की उम्मीद है। प्रश्नकाल के दौरान एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए चौहान ने यह भी कहा कि चार कंपनियों को परीक्षण करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है। परीक्षण जल्द ही पूरा होने की उम्मीद है।