Bombay HC: बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, शरद पवार पर टिप्पणी के मामले में छात्र को जमानत देने से इनकार  

उसने यह भी प्रार्थना की कि उसकी याचिका लंबित रहने के दौरान उसे जेल से रिहा कर दिया जाए। भामरे के वकील अधिवक्ता सुभाष झा ने अदालत से कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में एक युवक के साथ ऐसा हो रहा है और हम लोकतंत्र में रह रहे हैं। पीठ ने कहा कि भामरे 22 साल के हैं और कहा कि इस उम्र में कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए।

न्यायमूर्ति शिंदे ने कहा कि हर नागरिक के मौलिक अधिकार हैं। लेकिन ये प्रतिबंधों के अधीन हैं। मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं हैं। किसी को भी किसी और के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि किसी के पास अधिकार है इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिना किसी प्रतिबंध के इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। पीठ ने राज्य सरकार को भामरे के खिलाफ जांच की प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।

इसके बाद अधिवक्ता झा ने अदालत से अपने मुवक्किल को जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित करने का अनुरोध किया। न्यायाधीशों ने हालांकि कहा कि इस तरह का आदेश सुनवाई की पहली तारीख को पारित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 10 जून की तारीख तय की।