मेघालय : अवैध खनन पर रोक नहीं लगा पाई सरकार, एनजीटी ने लगाया 100 करोड़ का जुर्माना 

रिपोर्ट में कहा गया है कि मेघायलय में अधिकतर खदानों में बिना किसी लीज और लाइसेंस के संचालन चल रहा है। ये जुर्माना उत्तर पूर्वी राज्य में अवैध खनन पर रोक न लगा पाने के कारण लगाया गया है। सुनवाई के दौरान वकील ने कहा कि राज्य सरकार ने ये बात मानी है कि बड़ी संख्या में खदानों का अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। 

बात दें 370 फुट गहरी अवैध खदान में एक नदी का पानी आ जाने के कारण 15 लोग 13 दिसंबर से फंसे हुए हैं। उन लोगों को निकालने के लिए कई एजेंसियां काम कर रही हैं। लेकिन अभी तक एक भी मजदूर के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। 14 दिसंबर की शाम को अवैध खनन के मालिक को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक सरकार के 50 लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। 

वहीं गुरुवार को भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बचाव अभियान से संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि यह बहुत गंभीर समस्या है और फंसे हुए 15 मजदूरों की जिंदगी और मौत का सवाल है। वहीं मेघालय सरकार ने जवाब में कहा, 'राज्य फंसे हुए मजदूरों को बचाने के लिए कदम उठा रहा है। एनडीआरएफ के 72, नौसेना के 14 और कोल इंडिया के 14 जवान 14 दिसंबर से तैनात किए गए हैं। इसमें केंद्र सरकार भी उसकी मदद कर रही है।'