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Nagaland Civic Body Polls: नगालैंड में 20 वर्षों के बाद नगर निकाय चुनाव, 80 प्रतिशत हुआ मतदान; 29 जून को नतीजे
Wed, 26 Jun 2024 08:25 PM IST
मिथिलेश नौटियाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोहिमा
Published by: मिथिलेश नौटियाल
Updated Wed, 26 Jun 2024 08:25 PM IST
सार
Nagaland Civic Body Polls: नगालैंड नगर निकाय चुनाव में 80 प्रतिशत मतदान हुआ है। खास बात यह है कि 20 वर्षों के अंतराल के बाद राज्य में नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं। 29 जून को नतीजे आ जाएंगे।
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मतदान (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नगालैंड ने 20 वर्षों के बाद नगर निकाय चुनाव आयोजित किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में करीब 2.23 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कुल मिलाकर 80 प्रतिशत मतदान हुआ। नगालैंड के 10 जिलों के 25 नगर निकायों में सुबह 7.30 बजे से मतदान शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक चला। अधिकारी ने बताया कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है।
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29 जून को आएंगे नतीजे
राज्य चुनाव आयोग के अधिकारी के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि राज्य के 10 जिलों के 214 मतदान केंद्रों में त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा 420 मतदान केंद्रों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से मतदान कराया गया। यह पूर्वोत्तर राज्य के लिए ऐतिहासिक चुनाव साबित हुआ क्योंकि 20 वर्षों के बाद तीन नगरपालिकाओं और 36 शहरी निकायों के लिए मतदान हुआ। खास बात यह रही कि पहली बार नगर निकाय के चुनाव में 33 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गईं। नगालैंड में नगर निकाय चुनाव के नतीजे 29 जून को आएंगे।
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राज्य में इसलिए नहीं हो रहे थे निकाय चुनाव
नगालैंड नगर निकाय चुनाव में में कुल मिलाकर 2.23 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इनमें से 1.13 लाख महिला मतदाता थीं। 29 जून को 11 राजनीतिक पार्टियों के 523 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होगा। बीते कुछ वर्षों में राज्य सरकार ने निकाय चुनाव कराने की घोषणा की थी लेकिन अदिवासी निकाय और कुछ स्थानीय संगठन महिलाओं के आरक्षण के खिलाफ थे। इस वजह से चुनाव नहीं कराए जा रहे थे।
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