सुप्रीम कोर्ट: डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून को चुनौती, 21 समाचार प्रकाशकों के संगठन ने लगाई याचिका

खोजी पत्रकारिता पर संकट
मीडिया संगठन का कहना है कि नए कानून के तहत किसी भी व्यक्ति की निजी जानकारी या डेटा का इस्तेमाल करने से पहले उसकी लिखित सहमति लेना अनिवार्य है। यदि वे किसी बड़े घोटाले या भ्रष्टाचार की खोजी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो वे आरोपी व्यक्ति से सहमति कैसे मांग सकते हैं? इससे खोजी पत्रकारिता पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

सूत्रों की गोपनीयता का खतरा
कानून के तहत सरकार के पास किसी भी संस्था से डेटा या जानकारी मांगने के व्यापक अधिकार हैं। मीडिया घरानों को डर है कि इस प्रावधान का इस्तेमाल कर सरकार पत्रकारों से उनके गोपनीय सूत्रों और आंतरिक दस्तावेजों की पहचान उजागर करने के लिए कह सकती है।