Monsoon Session : कोरोनाकाल में हुईं डेढ़ लाख से ज्यादा भर्तियां, 2020-21 में 96 हजार तो 2021-22 में 63 हजार
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल और 25 हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
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Add as a preferredसंघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) ने वर्ष 2020-21 और 2021-22 में डेढ़ लाख से ज्यादा उम्मीदवारों का चयन किया। कुल 1,59,615 उम्मीदवारों में से 8,913 को यूपीएससी, 97,914 को एसएससी और 52,788 को आईबीपीएस ने भर्ती किया है। यह जानकारी कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में दी।
उन्होंने कहा, केंद्र सरकार में भर्ती एक सतत प्रक्रिया है और यह कोरोना महामारी में भी जारी रही। 96,601 अभ्यर्थियों का चयन 2020-21 में हुआ था, जिनमें से 4,214 यूपीएससी, 68,891 एसएससी और 23,496 आईबीपीएस द्वारा भर्ती किए गए। 2021-22 में कुल 63,014 उम्मीदवार चुने गए, जिनमें से 4,699 का यूपीएससी, 29,023 का एसएससी और 29,292 का चयन आईबीपीएस ने किया।
| वर्ष | उपलब्ध | नियुक्त |
| 2017 | 99 | 85 |
| 2018 | 101 | 71 |
| 2019 | 127 | 101 |
| 2020 | 112 | 69 |
| 2021 | 124 | 71 |
पांच वर्षों में प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध थे 563 आईएएस, 397 ने ही किया जॉइन
सरकार ने संसद में बताया है कि बीते पांच वर्षों में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए 563 आईएएस अधिकारी उपलब्ध थे, लेकिन जॉइन केवल 397 ने ही किया। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा, 2017 में 99 अधिकारी प्रतिनियुक्ति के लिए उपलब्ध थे तो 2021 में यह संख्या 124 थी। लेकिन 2017 में 85 अधिकारी नियुक्ति पर आए तो पिछले साल यह संख्या 71 ही रह गई। इस दौरान कुल 147 आईएएस अधिकारियों को मूल कैडर में पदोन्नति लाभ, व्यक्तिगत और प्रशासनिक आधार जैसी विभिन्न वजहों के चलते केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस भेजा गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 61 लाख पक्के मकान : पुरी
आवास और शहरी मामलात मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया है कि पीएम आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) ‘सबके लिए घर’ मिशन के तहत 61 लाख पक्के मकान बन चुके हैं या लाभार्थियों को आवंटित कर दिए गए हैं।
- पीएमएवाई-यू के तहत बेघर लोगों समेत पात्र शहरी लाभार्थियों को हर मौसम में रहने लायक पक्के मकान देने के लिए 25 जून 2015 से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता दी जा रही है।
- पुरी ने लोकसभा में कहा कि राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा जमा किए गये परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मिशन की अवधि (31 मार्च, 2022) तक कुल 1.22 करोड़ आवास स्वीकृत किए गए हैं।
409 भूमिगत जल सैंपलों में यूरेनियम सीमा से अधिक पाया गया
जलशक्ति राज्य मंत्री बिश्वेश्वर टुडू ने लोकसभा में कहा कि 18 राज्यों में भूमिगत जल के 14 हजार से अधिक सैंपल लिए गए। इनमें से चार सौ अधिक सैंपलों में यूरेनियम सीमा से अधिक पाया गया। मंत्री ने कहा यह सर्वे 2019 में सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने कराया था। इसके तहत कुल 14,377 सैंपल लिए गए, जिसमें से 409 में यूरेनियम की मात्रा अधिक पाई गई।
सदनों में सवाल-जवाब : राज्यसभा में बोले रिजिजू- सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव नहीं
केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश 65 साल और 25 हाईकोर्ट के न्यायाधीश 62 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक लिखित जवाब में कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमण 26 अगस्त को अपने पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित सीजेआई रमण के बाद देश के चीफ जस्टिस होंगे।
अरब देशों के साथ भारत के मजबूत रिश्ते : मुरलीधरन
विदेश राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी से भारत के अरब देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों पर असर नहीं पड़ा। भारत अरब देशों के साथ अपने संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए लगातार प्राथमिकता दे रहा है और वे इस मसले पर भारत के दृष्टिकोण को समझते हैं।
केंद्र ने 3 साल में विज्ञापनों पर खर्च किए 911 करोड़
सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र ने तीन वर्षों में समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों और वेब पोर्टलों में विज्ञापनों पर 911.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उन्होंने लिखित जवाब में कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से जून 2022 तक केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विज्ञापनों का भुगतान किया गया था।
लोकसभा : सुरक्षा वजहों से लिए गए 13 लाख से अधिक वाहन वापस : गडकरी
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि वित्त वर्ष 2021-22 में सुरक्षा वजहों से 13 लाख से अधिक दोपहिया और यात्री कारों को वापस लिया गया। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा पिछले तीन साल में सर्वाधिक है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स के आंकड़ों के हवाले से उन्होंने कहा कि सुरक्षा खामियों के चलते 8,64,557 दोपहिया और 4,67,311 यात्री कारों को वापस लिया गया।
उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष के 15 जुलाई तक 1,60,025 दोपहिया और 25,142 यात्री कारें वापस ली गईं। उन्होंने कहा कि 2020-21 में 3.39 लाख से अधिक और 2019-20 में 2.14 लाख से अधिक वाहन वापस लिए गए थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में कार, टैक्सी, वैन और हल्के वाहन गाड़ियों से 60,986 सड़क हादसे हुए।
बिजली कंपनियों ने अप्रैल-जून में 92 लाख टन कोयले का किया आयात : आरके सिंह
केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने लोकसभा में कहा कि बिजली पैदा करने वाली कंपनियों ने इस वित्त वर्ष में अप्रैल-जून की अवधि में विभिन्न उद्देश्यों के लिए 92.07 लाख टन कोयले का आयात किया। उन्होंने एक लिखित जवाब में कहा कि ऊर्जा मंत्रालय ने अप्रैल में केंद्रीय, राज्य और निर्दलीय ऊर्जा उत्पादन कंपनियों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए 2022-23 के लिए कोयले के आयात की सलाह दी थी।
